PM Pik Vima Yojana : एक रुपयात, पीक विमा; शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधानांची खास योजना
PM Crop Insurance Scheme : पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत फक्त एक रुपये भरुन शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ घेता येईल.
पुणे : पंतप्रधान पीक विमा योजनेत (PM Pik Vima Yojana) राज्य शासनाने सुरू असलेल्या खरीप हंगामात केवळ 1 रुपये भरुन पीक विम्याचा लाभ (Crop Insurance) देण्याकरिता सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांनी 15 जुलैपर्यंत नोंदणी करुन योजनेत सहभाग घ्यावा, असं आवाहन कृषी विभागानं केलं आहे. केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरीप हंगाम 2023-24 ते रब्बी हंगाम 2025-26 साठी ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’राबविण्यास राज्य शासनाने 26 जून 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे.
केवळ एक रुपयांत शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ
नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, नाविन्यपूर्ण आणि सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान आणि सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, ज्यामुळे उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा पिकांचे विविधीकरण आणि कृषी क्षेत्राचा गतिमान विकास आणि स्पर्धात्मकतेत वाढीचा हेतू साध्य होण्यास मदत होईल, ही या योजनेची उद्दिष्ट्ये आहेत.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- सर्वसमावेशक पीक विमा योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील फक्त अधिसूचित पिकांसाठी तसेच ऐच्छिक आहे. खातेदाराच्या व्यतिरिक्त कुळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी 70 टक्के जोखिमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे.
- या योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी दोन टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. तसेच, या योजनेत शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज केवळ 1 रुपया भरुन पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. विमा हप्ता 1 रुपया वजा जाता उर्वरीत फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजून राज्य शासनामार्फत देण्यात येईल.
- या योजनेत विमा कंपनी एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या 110 टक्क्यापर्यंतचे दायित्व स्वीकारेल. एका वर्षातील देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या 110 टक्के पेक्षा जास्त असल्यास 110 टक्केपेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारेल आणि जर देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त 20 टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल आणि उर्वरीत विमा हप्ता राज्य शासनाला परत करेल.
या योजनेतील जोखमीच्या बाबी
हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकाची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकाचे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत कालावधीत नैसर्गीक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ पावसातील खंड, कीड आणि रोग यामुळे उत्पन्नात येणारी घट या योजनेतील जोखमीच्या बाबी आहेत. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान या बाबींना विमा संरक्षण देण्यात येईल.
पुणे जिल्ह्याकरीता योजनेमध्ये समाविष्ट पिके, तालुके, विमा संरक्षित रक्कम आणि विमा हप्ता दर :
- भात : हवेली, मुळशी, भोर, मावळ, वेल्हा, जुन्नर, खेड, आंबेगाव, पुरंदर- प्रतिहेक्टरी 5१ हजार 760 रुपये- विमा हप्ता (शेतकऱ्याचा १ रुपये हिस्सा पकडून) १ हजार 552.80 रुपये
- ज्वारी : हवेली, भोर, खेड, आंबेगाव- 27 हजार रुपये- विमा हप्ता 4 हजार 860 रुपये
- बाजरी : हवेली, खेड, आंबेगाव, शिरुर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर- 24 हजार रुपये- 2 हजार 640 रुपये.
- नाचणी : मुळशी, भोर, वेल्हा, खेड, आंबेगाव- 20 हजार रुपये- 800 रुपये.
- तूर : शिरुर, बारामती, इंदापूर- 35 हजार रुपये- 7 हजार 350 रुपये.
- मूग, उडीद : शिरुर- 20 हजार रुपये- 5 हजार रुपये
- भुईमूग : हवेली, मुळशी, भोर, मावळ, वेल्हा, जुन्नर, खेड, आंबेगाव, शिरुर, बारामती, पुरंदर- 40 हजार रुपये- 3 हजार 200 रुपये.
- सोयाबीन : इंदापूर, जुन्नर, खेड, बारामती, मावळ, आंबेगाव- 49 हजार रुपये- 3 हजार 920 रुपये.
- कांदा : बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर- प्रतिहेक्टरी 80 हजार रुपये- विमा हप्ता 6 हजार 400 रुपये.
ई-पीक पाहणी आवश्यक
ई पीक पाहणी अंतर्गत पिकाची नोंद करण्यात यावी. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक आणि ई पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी विमा कंपनी एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, मुंबई टोल फ्री क्रमांक 14447, ई-मेल आयडी pmfby.maharashtra@hdfcergo.com येथे किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची शाखा, राष्ट्रीयकृत बँकेची शाखा, जवळील विविध कार्यकारी सोसायट्या, जवळचे सीएससी सेंटर यांचे कार्यालय, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील संबंधीत कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
