Onion Export : कांद्यानं आणलं शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी; दर घसरले, कांदा उत्पादक संघटनेची केंद्र सरकारकडे महत्त्वाची मागणी
Onion Export : देशात सर्वाधिक प्रमाणात कांदा उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सध्या प्रचंड आर्थिक फटका बसत असून त्याचे मुख्य कारण कांद्याच्या दरात झालेली मोठी घसरण आहे.
Onion Export : देशात सर्वाधिक प्रमाणात कांदा (Onion) उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सध्या प्रचंड आर्थिक फटका बसत असून, त्याचे मुख्य कारण कांद्याच्या दरात झालेली मोठी घसरण आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत निर्यात धोरणातील त्रुटींवर जोरदार टीका केली आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा कांद्याच्या निर्यातीत मोठी घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या देशातून फक्त 7 ते 8 टक्के कांद्याची निर्यात होत असून, यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचा साठा वाढत आहे आणि परिणामी दर कोसळत आहेत. या घसरणीचा मोठा आर्थिक फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत आहे, असं कांदा उत्पादक संघटनेचं म्हणणं आहे.
विशिष्ट धोरण तयार करावे : भारत दिघोळे
कांदा उत्पादक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी याबाबत म्हटले आहे की, देशातून वीस ते पंचवीस टक्के कांदा निर्यात होण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलावी. निर्यात शुल्क लावल्याने कांद्याच्या दरात होणारी पडझड यावर वाणिज्य मंत्रालयाकडून शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भाव मिळावा, यासाठी विशिष्ट धोरण तयार करावे. सध्या सात ते आठ टक्के कांदा निर्यात होत असताना वीस ते पंचवीस टक्क्यांपर्यंत कांदा परदेशात निर्यात कसा होईल? यासाठी केंद्राने तात्काळ निर्णय घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सरकारच्या मानगुटीवर बसून कायदा मंजूर करावा लागेल : राजू शेट्टी
दरम्यान, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सोमवारी लासलगाव बाजार समितीला भेट दिली, यावेळी त्यांनी शेतकरी, व्यापारी आणि संघटनेचे कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. केंद्र सरकारने वेळेवर निर्यात शुल्क रद्द केलं असतं, तर कांद्याचे बाजारभाव दोन हजार रुपयांच्या पुढे गेले असते. पण सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे कांद्याचे दर कोसळले आणि त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. यंदा महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात कांद्याचे उत्पादन वाढले असल्याची माहिती सरकारकडे दोन-तीन महिन्यांपूर्वीपासून उपलब्ध होती. बाजारपेठ ही भावनेवर नव्हे, तर मागणी आणि पुरवठ्यावर चालते. जर पुरवठा अधिक असेल, तर त्याचे नियोजन करणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. पण डेटा असूनही नियोजन होत नसल्याने नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावं लागतंय, अशी टीकादेखील राजू शेट्टी यांनी केली. तर शेतमालाला हमीभाव मिळावा, यासाठी कायदा सरकारच्या मानगुटीवर बसून मंजूर करावा लागेल आणि त्यासाठी आम्ही लढा देणारच, असेही राजू शेट्टी यांनी म्हटले.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
