एक्स्प्लोर

70 टक्के कांदा व्यापाऱ्यांच्या हातात, नाफेडने थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावरुन खरेदी करावी, अमोल कोल्हेंची मागणी

सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. कारण कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

Amol Kolhe : सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. कारण कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर उद्या मंचर येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रास्तारोको आंदोलन होणार आहे. यापूर्वी शिरुरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. नाफेड खरेदीचा फायदा व्यापाऱ्यांऐवजी शेतकऱ्यांना मिळावा, भावांतर भुक्तान योजना लागू करावी आणि कांद्यासाठी एमएसपी रेंज निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

बाजारातील सुमारे 70 टक्के कांदा आधीच व्यापाऱ्यांच्या हातात

कांदा प्रश्नावर उद्या मंचर येथे होणाऱ्या रास्तारोको आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. बाजारातील सुमारे 70 टक्के कांदा आधीच व्यापाऱ्यांच्या हातात गेल्याचा दावा करत नाफेडची खरेदी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावरुनच करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी कांदा उत्पादकांसाठी भावांतर भुक्तान योजनेचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा, तसेच कांद्यासाठी एमएसपी रेंज निश्चित करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विश्वास गमावल्याचा आरोप करत नाफेडची खरेदी केवळ नाशिकपुरती मर्यादित न ठेवता इतर जिल्ह्यांमध्येही सुरू करण्याची मागणी कोल्हे यांनी केली आहे.

कांद्याला प्रतिक्विंटल 1 हजार 580 रुपये दर लागू 

केंद्राच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने नाशिक जिल्ह्यातील रब्बी  कांदा 2026 खरेदीसाठी किमान आश्वासित खरेदी किंमत अर्थात MAPP जाहीर केली आहे. यानुसार 26 मे 2026 पासून कांद्याला प्रतिक्विंटल 1 हजार 580 रुपये दर लागू राहणार आहे. मात्र हा दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा असल्याची भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे..कांदा उत्पादनासाठी प्रति किलो 20 ते 25 रुपये खर्च येत असून खत, औषधे, मजुरी आणि वाहतूक खर्च सातत्याने वाढत असल्याने उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य बाजारभाव निश्चित करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. दरम्यान, कांद्याला हमीभाव मिळावा यासाठी उद्या ( दिनांक 26 )  चांदवड येथे आमदार रोहित पवार यांच्यासह विविध पक्षांच्या राजकीय पदाधिकारी व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने मोर्चा व रास्ता - रोको आंदोलनाचे आयोजन केले आहे.  सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर कायम असल्याचे दिसत आहे. कारण, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दर अपुरा असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर सरकारने जाहीर केलेल्या दरावर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी देखील टीका केली आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या

शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून त्यांचे प्रश्न सोडवा, राष्ट्रवादीच्या बैठकीत आमदारांना सक्त आदेश, तटकरेंची माहिती, तर रोहित पवारांवरही टीका 
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून त्यांचे प्रश्न सोडवा, राष्ट्रवादीच्या बैठकीत आमदारांना सक्त आदेश, तटकरेंची माहिती, तर रोहित पवारांवरही टीका 
कारखानदारांनो आजच निर्णय घ्या, नाहीतर उद्यापासून तुमचे वाईट दिवस चालू होतील, दिवाळी साजरी करुन देणार नाही, राजू शेट्टींचा इशारा
कारखानदारांनो आजच निर्णय घ्या, नाहीतर उद्यापासून तुमचे वाईट दिवस चालू होतील, दिवाळी साजरी करुन देणार नाही, राजू शेट्टींचा इशारा
Parbhani Bank Glitches On Loan Waiver Portal: कर्जमाफीच्या पोर्टलवर बँकेचा घोळ, प्रत्यक्ष कर्जापेक्षा चार ते पाच पट अधिक रकमेची नोंद; चुकीच्या नोंदींचा 68 शेतकऱ्यांना फटका
कर्जमाफीच्या पोर्टलवर बँकेचा घोळ, प्रत्यक्ष कर्जापेक्षा चार ते पाच पट अधिक रकमेची नोंद; चुकीच्या नोंदींचा 68 शेतकऱ्यांना फटका
मुख्यमंत्री संवेदनशील! 5 हजारांची मदत ही अग्रिम आहे, अंतिम नाही, अधिकची मदत शेतकऱ्यांना होणारच, मंत्री जयकुमार गोरेंनी दिली महत्वाची माहिती  
मुख्यमंत्री संवेदनशील! 5 हजारांची मदत ही अग्रिम आहे, अंतिम नाही, अधिकची मदत शेतकऱ्यांना होणारच, मंत्री जयकुमार गोरेंनी दिली महत्वाची माहिती  

व्हिडीओ

NCP Internal Issue Parth Pawar : नाराजीचे 'ठोके' की 'ऑल ओके'? Special Report
Dia Mirza Controversy : 'दीया'वरून घमासान कोर्टानं उपटले कान Special Report
Pune Payal Zambre Patil Case : आणखी एक हुंडाबळी, कधी मोडणार साखळी? Special Report
Punjab Operation Lotus Bhagwant Mann : ऑपरेशन लोटस ऑन अडचणीत भगवंत मान? Special Report
NCP Internal Clash Parth Pawar : अंतर्गत वादावादी? प्रचंड 'शाह'वादी! Special Report

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
दिवाळीसाठी सुस्साट... मुंबईत मेट्रो-३ च्या फेऱ्यांमध्ये मोठी वाढ; 46 अतिरिक्त फेऱ्या; प्रतीक्षा कालावधीही घटणार
दिवाळीसाठी सुस्साट... मुंबईत मेट्रो-३ च्या फेऱ्यांमध्ये मोठी वाढ; 46 अतिरिक्त फेऱ्या; प्रतीक्षा कालावधीही घटणार
Maharashtra Live blog updates: नाशिक महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा मार्ग आज मोकळा होणार
Maharashtra Live blog updates: नाशिक महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा मार्ग आज मोकळा होणार
देशद्रोही म्हणता ना? मोदीजी तुम्हाला चॅलेंज देऊन 24 तास झालेत, डिबेटसाठी जागा ठरवा; हवं तर मोहन भागवतांना न्यायाधीश म्हणून घ्या, दूध का दूध, पानी का पानी होऊन जाऊदे, राहुल गांधींचं पुन्हा चॅलेंज
देशद्रोही म्हणता ना? मोदीजी तुम्हाला चॅलेंज देऊन 24 तास झालेत, डिबेटसाठी जागा ठरवा; हवं तर मोहन भागवतांना न्यायाधीश म्हणून घ्या, दूध का दूध, पानी का पानी होऊन जाऊदे, राहुल गांधींचं पुन्हा चॅलेंज
राष्ट्रवादीची देवगिरीवर बैठक, 32 आमदारांची उपस्थिती; पार्थ पवार, अर्थमंत्री अन् शिवसेना मुद्दा, बैठकीत नेमकं काय घडलं?
राष्ट्रवादीची देवगिरीवर बैठक, 32 आमदारांची उपस्थिती; पार्थ पवार, अर्थमंत्री अन् शिवसेना मुद्दा, बैठकीत नेमकं काय घडलं?
सांगली जिल्हा बँकेत भाजपासोबत जाणार का? अपक्ष किंगमेकर संजय पाटलांनी उलगडला पत्ता, म्हणाले, काही बोगस...
Video: सांगली जिल्हा बँकेत भाजपासोबत जाणार का? अपक्ष किंगमेकर संजय पाटलांनी उलगडला पत्ता, म्हणाले, काही बोगस...
'टँगो' ॲपवर ओळख, नेपाळमधील महिलांनी बनवले व्हिडिओ; बीडमधील उच्चशिक्षित व्यापाऱ्यास 47 लाखांना लुटले
'टँगो' ॲपवर ओळख, नेपाळमधील महिलांनी बनवले व्हिडिओ; बीडमधील उच्चशिक्षित व्यापाऱ्यास 47 लाखांना लुटले
Sanjay Raut: अमित शाह तुम्ही लोकशाही वाचवण्यासाठी मोर्चे काढताय आणि तुमच्याच सहकार मंत्रालयात, नियम कायदे धाब्यावर बसवून लोकशाहीची हत्या सुरुय, गोकुळला काय सुरुय? संजय राऊतांचा सडकून प्रहार
अमित शाह तुम्ही लोकशाही वाचवण्यासाठी मोर्चे काढताय आणि तुमच्याच सहकार मंत्रालयात, नियम कायदे धाब्यावर बसवून लोकशाहीची हत्या सुरुय, गोकुळला काय सुरुय? संजय राऊतांचा सडकून प्रहार
Satej Patil on Gokul: स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदानाने, लोकांच्या बहुमताने चालल्या पाहिजेत, पण मोडून काढणार असतील तर कितपत योग्य? सतेज पाटलांची विचारणा
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदानाने, लोकांच्या बहुमताने चालल्या पाहिजेत, पण मोडून काढणार असतील तर कितपत योग्य? सतेज पाटलांची विचारणा
Embed widget