NABARD : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी धोरण निश्चित करावे - मुख्यमंत्री
NABARD : नाबार्डने येणाऱ्या वित्तीय वर्षासाठी राज्याची सहा लाख 13 हजार 503 कोटींची कर्ज योजना केली निश्चित
Uddhav Thackeray Chief Minister of Maharashtra : नाबार्डने राज्य फोकस पेपर एक वर्षासाठी तयार न करता तो किमान तीन ते पाच वर्षासाठी करावा, जेणेकरून पहिल्या वर्षी अंदाजपत्रक व निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन उर्वरित दोन वर्षात ही कामे पूर्णत्वाला जाऊ शकतील अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी केली. नाबार्ड चा 2022-23 या वित्तीय वर्षासाठीचा स्टेट फोकस पेपर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सोमवारी ऑनलाईन प्रकाशित करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, ‘विकासासाठी भांडवल, तंत्रज्ञान, कच्चा माल आणि मानव संसाधन या चार गोष्टी महत्वाच्या असतात. आपल्याकडे तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि कच्च्या मालाची कमी नाही. परंतू भांडवल हा त्यातला सर्वात महत्वाचा विषय असतो. नाबार्डने राज्याच्या विकास संधी आणि गरजा लक्षात घेऊन हा फोकस पेपर तयार केला असावा अशी अपेक्षा आहे.’
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी धोरण निश्चित करावे -
विकेल तेच पिकेल या राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे. यामध्ये शेतमालाचे मूल्यवर्धन करतांना शेतकरी ते ग्राहक यांचा थेट समन्वय विकसित केला जात आहे. या कामाला गती देण्यासाठी नाबार्डने शेतकऱ्यांना थेट लाभ कसा देता येईल याचा अभ्यास करावा तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली पाहिजे हे राज्य शासनासमवेत चर्चा करून निश्चित धोरण आखावे अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. कोकणात पावसाळा सुरु होताच चक्रीवादळाचा धोका संभवतो. तिथे वारंवार पूर आणि अतिवृष्टीच्या संकटाला ही सामोरे जावे लागते. ही बाब लक्षात घेता राज्य शासन याठिकाणी विशेष उपाययोजना राबवित आहे. यामध्ये भूमीगत विद्युत तारा टाकण्यात येणार आहेत. यामध्ये कशाप्रकारे योगदान देता येईल याची नाबार्डने स्पष्टता करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्य विकासाचा रस्ता मिळून तयार करू -
राज्य शासन आणि नाबार्डचा राज्य विकासाचा आणि राज्य हिताचा उद्देश समसमान असल्यानेआपण हातात हात घालून काम करू या असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षात कोरोना संकटामुळे कामांची गती मंदावली होती परंतू आता ही बंधने सैल होत असल्याने विकास कामांसाठी याचवेळी अधिक वित्त पुरवठ्याची राज्याला गरज आहे.
नाबार्डच्या फोकस पेपरमध्ये काय? -
नाबार्डने राज्यासाठी येणाऱ्या वित्तीय वर्षासाठी सहा लाख 13 हजार 503 कोटी रुपयांची कर्ज योजना निश्चित केली आहे. ती सध्याच्या ऋण योजनेच्या तीन टक्के अधिक आहे. या योजनेत कृषी क्षेत्रासाठी एक लाख 43 हजार 019 कोटी रुपये (एकूण योजनेच्या 23.3 टक्के) ठेवण्यात आले आहेत. लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी 3 लाख, 48 हजार, 372 कोटी रुपयांचा निधी (एकूण योजनेच्या 56.8 टक्के) ठेवण्यात आला आहे. तर इतर प्राधान्यक्रम क्षेत्रासाठी (शिक्षण, गृहनिर्माण, अक्षय उर्जा, बचतगटांचा वित्तपुरवठा इ.) एक लाख 22 हजार 112 कोटी रुपयांचा निधी ( एकूण योजनेच्या 19.9 टक्के) निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.