Narendra Singh Tomar : नैसर्गिक शेती ही काळाची गरज, लवकरच कृषी अभ्यासक्रमात नैसर्गिक शेतीचा समावेश होणार : कृषीमंत्री
नैसर्गिक पद्धतीनं शेती केल्यास उत्पादन खर्च कमी होतो. तसेच उत्पादनाला अधिक चांगला भाव मिळत असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी केलं.
Narendra Singh Tomar : नैसर्गिक शेती (Natural farming) ही काळाची गरज आहे. नैसर्गिक पद्धतीनं शेती केल्यास खर्च कमी होतो, तसेच उत्पादनाला अधिक चांगला भाव मिळत असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी केलं. यापुढं नैसर्गिक शेती हा कृषी शिक्षणाचा भाग असेल. लवकरच कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमात नैसर्गिक शेती पद्धतींचा समावेश करण्याच्या दिशेनं सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे तोमर म्हणाले. ग्वाल्हेर इथं आयोजित करण्यात आलेल्या नैसर्गिक शेतीविषयक कार्यशाळेत तोमर बोलत होते.
कृषी तंत्रज्ञान उपयोजन संशोधन संस्था (एटीआरी), जबलपूर आणि राजमाता विजयाराजे शिंदे कृषी विद्यापीठ, ग्वाल्हेर यांनी संयुक्तपणे या कार्यशाळेचं आयोजन केलं होतं. तोमर हे या कार्यशाळेचे प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी लवकरच कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमात नैसर्गिक शेती पद्धतींचा समावेश करण्याच्या दिशेनं सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले.
देशात अन्नधान्याच्या फत्पादनात वाढ
एके काळी भारतात देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अन्नधान्याची कमतरता होती. त्यावेळी उत्पादन केंद्री धोरणं आखून रासायनिक खतांच्या वापराच्या दिशेनं आपण वाटचाल सुरू केली. ज्यामुळं अन्नधान्यांचं उत्पादन वाढल्याचे तोमर म्हणाले. सद्यस्थितीत आपण अन्नधान्याचं अतिरीक्त उत्पादन घेऊ लागलो आहोत. पण आता आपल्याला स्वतःत पुन्हा एकदा बदल घडवून आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जेणेकरून भविष्यातील अन्नधान्य पुरवठ्याची सुनिश्चिती करता येईल आणि निसर्गासोबतचा समतोलही राखता येईल असेही तोमर म्हणाले. ही केवळ भारतासाठीच नाही तर जगासमोरचीही चिंता आहे, असं त्यांनी सांगीतलं. सद्यस्थितीत आपल्याला निरोगी मन, सकस आहार, आणि निरोगी शेती आणि सुदृढ मानवजाती या तत्वांचे पालन करण्याची गरज आहे. यासाठीच आपण नैसर्गिक शेतीकडे वळायला हवं असंही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारचे प्रयत्न
केंद्र सरकार इतर उपाययोजनांसोबतच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढावं यासाठीही प्रयत्न करत असल्याचे तोमर यांनी सांगितलं. यादृष्टीनंच सरकारनं पीकांसाठीच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये सुमारे दीडपट वाढ केली आहे. त्यासोबतच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये इतकी रक्कम दिली जात आहे. अशा प्रकारच्या उपाययोजनांद्वारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असल्याचं कृषीमंत्री म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या: