Raj Thackeray on Hindi GR : हिंदीचा GR रद्द, राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया

Raj Thackeray on Hindi GR : हिंदीचा GR रद्द, राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया

Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)

Raj Thackeray first reaction on Government Desicion : पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरुन गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात मोठा वाद सुरु होता. तिसरी भाषा सक्तीच्या करण्याच्या मागे सरकारचा हिंदी सक्ती करण्याचा डाव असल्याचं विरोधी पक्षांनी म्हटलं होतं. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात येत होता. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे 5 जुलै रोजी मोर्चा काढणार होते. मात्र, आता सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे. यानंतर 5 जुलै रोजीचा ठाकरे बंधूंचा मोर्चा रद्द करण्यात येत असल्याचं खासदार संजय राऊत यांनी सांगितलंय. दरम्यान, सरकारने हिंदीबाबतचे दोन्ही निर्णय रद्द केल्यानंतर राज ठाकरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी फेसबुक पोस्ट करत सरकारला पुन्हा एकदा आव्हान दिलं आहे. 

राज ठाकरे यांची फेसबुक पोस्ट जशीच्या तशी

इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील २ जीआर रद्द केले.  याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होतं आणि यासाठी सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता, हे मात्र अजून गूढच आहे. 

पण महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांनी हिंदी शिकावीच म्हणून तीन भाषा लादण्याचा जो प्रयत्न होता तो एकदाचा हाणून पाडला गेला आणि यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचं अभिनंदन. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एप्रिल २०२५ पासून या विषयावर आवाज उठवला होता आणि तेंव्हापासून हा मुद्दा तापायला लागला. त्यानंतर एक एक राजकीय पक्ष आवाज उठवायला लागले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पक्षविरहित मोर्चा काढायच्या ठरवल्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी त्यात सहभागी होण्याची तयारी दाखवली. हा मोर्चा जर झाला असता तर इतका विशाल झाला असता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण व्हावी. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल, पण हरकत नाही ही भीती असली पाहिजे. 

अजून एक गोष्ट, सरकारने पुन्हा एकदा नवीन समिती नेमली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतोय समितीचा अहवाल येऊ दे किंवा नको येऊ दे परंतू हे असले प्रकार परत खपवून घेतले जाणार नाहीत म्हणजे नाहीत ! ही गोष्ट सरकारने कायमची त्यांच्या मनात कोरून ठेवावी ! ! !