Maratha reservation | मराठा आरक्षण प्रश्नी आता केंद्र सरकारने अंतिम निर्णय घ्यावा : मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र कोरोना विरुध्दची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे अशी भावना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलंय की, मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारनेमराठा आरक्षण हा निर्णय घेतला होता.