Zero Hour : जरांगेंच्या मागण्या मान्य, पुढे प्रक्रिया काय असेल? शिंदे, बंब, जगताप यांची प्रतिक्रिया

राज्य सरकारने हैदराबाद गझेटच्या अंमलबजावणीचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, १९६७ पूर्वीपासून स्थानिक रहिवासी असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी त्रि-सदस्यीय समितीकडे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत, त्यांना स्वतः आणि त्यांच्या पूर्वजांचे १९६७ पूर्वीपासूनचे वास्तव्य सिद्ध करावे लागेल. तसेच, कुणबी असलेल्या नातेवाईकाचे प्रमाणपत्र जोडावे लागेल. शिंदे समितीकडे निजाम गझेटनुसार पुरावे असल्याने लाखो मराठा बांधवांना कुणबी, कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही प्रमाणपत्रे आक्षेपांना पात्र असतील आणि त्यावर वैयक्तिक आव्हान दिले जाऊ शकते. जातपडताळणीनंतर या लोकांना OBC प्रवर्गात समाविष्ट केले जाईल, कारण विदर्भ आणि कोकणातील कुणबी समाज ऑलरेडी OBC मध्ये आहे. यामुळे मराठवाड्यातील लोकांनाही फायदा होईल. या निर्णयामुळे OBC समाजात नाराजी असून, आंदोलनाची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा GR न्यायालयात आव्हान दिला जाऊ शकतो. एका वक्त्याने म्हटले आहे की, "राज्य सरकारला विनंती आहे या राज्यामध्ये मराठा विरुद्ध OBC हे जे काही गंभीर स्वरूपाचं आणि याचा सामाजिक पितरुष्याचे निर्माण होतंय हे कृपया थांबवावं त्याच्याचकरता हे सरसकटचं कर्ज गरजेचं आहे." सरसकट मराठा आरक्षणाची मागणी अण्णासाहेब पाटील यांच्यापासून मनोज जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत अनेक आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.