Chhagan Bhujbal PC : छगन भुजबळांकडून कोर्टाच्या जुन्या प्रकरणांवरील निकालांच वाचन

काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले. गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाचे, राजस्थानमध्ये गुर्जर समाजाचे आणि हरयाणामध्ये जाट समाजाचे मोर्चे आरक्षणाच्या मागणीसाठी निघाले. या पार्श्वभूमीवर EWS (Economically Weaker Section) चा पर्याय पुढे आला. Central Government ने बनवलेल्या कायद्यामध्ये EWS आरक्षणाचा उद्देश स्पष्ट केला आहे. कायद्यानुसार, "हाउएवर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटिझन्स वेर नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ रिझर्वेशन विथ अ व्यू तो फुलफिल द मंडेट ऑफ आर्टिकल्स फोर्टी सिक्स अँड टू इन्श्युर दैट इकोनॉमिकल वीकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटिझन्स टू गेट फेअर चान्स ऑफ रिसिव्हन हायर एज्युकेशन अँड पार्टिसिपेशन इन एम्पॉयरमेंट इन द सर्विसेस ऑफ द स्टेट इट हॅज बीन डिसायडेड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया". याचा अर्थ असा की, जे दलित, आदिवासी किंवा OBC वर्गात मोडत नाहीत, परंतु आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत, त्यांच्यासाठी EWS आरक्षण आहे. हे लोक सामाजिकदृष्ट्या मागास नाहीत. पन्नास टक्के आरक्षण सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांसाठी आहे, तर EWS हे गरीब आणि अशिक्षित पण सामाजिकदृष्ट्या मागास नसलेल्या समाजासाठी आहे.