Chhagan Bhujbal : मागासवर्ग आयोगानं दिलेल्या डेटामुळे OBC Reservation मिळण्यास फायदाच होईल
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत दिलासा देणारी बातमी आहे. राज्य सरकारनं दिलेला ओबीसींचा डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगानं वैध ठरवला आहे. तसा अहवाल आयोगानं काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे सोपवला. सरकारी प्रणालीतील ओबीसींची ३२ टक्के ही संख्या आयोगानं वैध ठरवली आहे. हा अहवाल उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. आयोगानं ही आकडेवारी वैध ठरवल्यानं आगामी निवडणुकांत ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
मागासवर्ग आयोगानं दिलेल्या डेटामुळे ओबीसींचं आरक्षण मिळण्यास फायदाच होईल, असं ओबीसी नेते आणि अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलंय. वेगवेगळ्या विभागांकडून आलेला ओबीसी डेटा २७ टक्क्यांच्या पुढेच आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासहच निवडणुका व्हायला हव्यात अशी मागणी त्यांनी केलीय.






















