Maharashtra Civic Polls: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक, याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टाचा सवाल

मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Elections) निवडणुकांवरून दाखल झालेल्या ४२ याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू झाली आहे. यामध्ये मतदार यादी (Voter List), प्रभाग आरक्षण (Ward Reservation) आणि सीमांकन (Delimitation) यांसारख्या मुद्द्यांवर आव्हान देण्यात आले आहे. 'आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आधीच यायला हवं होतं,' असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्देशानुसारच प्रक्रिया पार पडली असल्याचं सांगत, मतदार यादीच्या ड्राफ्टवर आक्षेप घेणारी पहिली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली. मराठवाडा आणि विदर्भातील पूरपरिस्थितीमुळे आक्षेप नोंदवता आले नाहीत, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही कोर्टाने अमान्य केला. निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) पत्रकार परिषदेपूर्वी या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यासोबतच, १८ वर्षे पूर्ण होऊनही मतदार यादीत नाव समाविष्ट न झाल्याने रुपम सिंग (Rupam Singh) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी सुरू आहे.