Maratha Reservation Verdict:लढा संपलेला नाही,मराठा आरक्षणासाठी केंद्रानं पुढाकार घ्यावा: अशोक चव्हाण

सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रात सध्या सत्तेवर असणाऱ्या महाविकासआघाडी सरकारवर विरोधी पक्षाच्या बाकावर असणाऱ्या भाजपनं निशाणा साधला. ज्या पार्श्वऊभूमीवर मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्य सरकारच्या वतीनं एका पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. जिथं मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयानं केलेल्या सुनावणीसंदर्भात राज्य शासनाची बाजू मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मांडली. यावेळी नवाब मलिका आणि अरविंद सावंत यांचीही उपस्थिती होती. 

सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालाची अधिकृत प्रत अद्यापही प्राप्त झालेली नाही. पण, सुनावणीनंतर हाती आलेल्या माहितीच्या आधारावर अशोक चव्हाण यांनी राज्य शासनाच्या वतीनं भूमिका मांडत मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द होण्याचा निकाल निराशाजनक असल्याचं म्हटलं. महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याचा सूर त्यांनी आळवला. 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि टिकलं पाहिजे हा मुद्दा संपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियेनंतर हा विषय राज्याच्या विधिमंडळात सादर करण्यात आला होता. फडणवीस सरकार सत्तेत असताना सर्व पक्षांनी एकमताने या विषयाचं समर्थन केलं. उच्च न्यायालयानंही आरक्षणाच्या समर्थनार्थ निकाल दिला. सर्व प्रक्रियेनिशीच आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात आला. फडणवीसांचं सरकार असतानाच या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं. त्यादरम्यान, राज्यातील सरकार बदललेलं असतानाही विरोधी पक्ष म्हणून असो किंवा सत्ताधारी पक्ष असो, आरक्षणाच्या समर्थनार्थच भूमिका आमचीही होती, असं चव्हाण म्हणाले.