Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे व्हावी : राज्य सरकार

मराठा आरक्षणाच्या केस मध्ये राज्य सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. सुप्रीम कोर्टात सोमवारी होणाऱ्या अंतिम सुनावणी आधी राज्य सरकारने नवी भूमिका मांडली आहे. हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची मागणी सरकारने केली आहे. घटनात्मक विषय असल्याने केसची सविस्तर सुनावणी व्हावी या अपेक्षेने ही मागणी करण्यात आली आहे. 
याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी अशाच पद्धतीची मागणी केली होती आता राज्य सरकारने ही त्यांची भूमिका पुरस्कृत केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणासाठी तीन दिवसांचा कालावधी सुनावणीला निश्चित केला आहे. पण सोमवारी त्याआधी या मागणीवर आता युक्तिवाद होईल आणि त्यावर केसचं पुढचं भवितव्य ठरेल.