एक्स्प्लोर
ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनाची सकारात्मक भूमिका, उपमुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती
मुंबई : राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करुन पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.
महाराष्ट्र
Anjali Damania PC : राऊत- अंधारेंवर प्रहार; सीडीआर कुठून आला? अंजली दमानियांचा मोठा खुलासा
Donald Trump Warning Iran : Hormuz Strait Crisis : होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करा नाहीतर नरकात जाल, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा
Khalapur Fake Bhondubaba Case : खरातनंतर आता खालापूरचा बाबाजान, जादूटोण्याच्या बहाण्याने अत्याचार
Congress On Himanta Biswa Sarma : आसामचा रणसंग्राम, काँग्रेसची हिमंता बिस्वा यांच्यावर गंभीर आरोप
Ashok Kharat Case : अशोक खरात प्रकरणात आता ईडीची एन्ट्री? मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
आणखी पाहा
महत्त्वाच्या बातम्या
महाराष्ट्र
बातम्या
क्रिकेट
महाराष्ट्र






















