Bandra Garib Nagar Encroachment Crackdown : अतिक्रमणावर अटॅक, मोकळे रेल्वे ट्रॅक Special Report

वांद्रे रेल्वे परिसरामध्ये अतिक्रमणांवर आज पश्चिम रेल्वेकडून मोठी कारवाई करण्यात आली. अनेक वर्षांपासून उभ्या असलेल्या झोपड्यांवर जेसीबी फिरले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही मोहीम राबवण्यात येतेय. मात्र या कारवाईनंतर आता पुनर्वसनाचा आणि हजारो नागरिकांच्या निवाराचा प्रश्नही ऐरणीवर आलाय. बघूया आमचा हा सविस्तर रिपोर्ट. हा परिसर मुंबईकरांना ओळखीचा आहे. कारण दररोज लोकलमधून जाताना वांद्रे स्टेशनच्या आसपास दाटीवाटीनं उभ्या असणाऱ्या या झोपड्या मुंबईकरांनी दररोज पाहिल्या आहेत. या स्वप्नांच्या शहरात काही जण वर्षानुवर्ष रेल्वे रुळांच्या कडेला स्वतःचं आयुष्य उभं करत होते. लोखंडी रुळांच्या शेजारी उभी राहिलेली ही छोटी छोटी घरं कुणासाठी आश्रय तर कुणासाठी मुंबईच्या विद्रूप वास्तवाचं प्रतीक बनली. पण आज पश्चिम रेल्वेनं वांद्रे इथल्या रेल्वेच्या जमिनीवर उभं असणारं अतिक्रमण हटवायला सुरुवात केली आहे. ज्या जमिनीवर ही अनधिकृत बांधकामं आहेत त्या जमिनीवर विकास कामं करणं गरजेचं आहे. पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणं गरजेचं आहे पण ही लोकं इथून बाजूला उठत नव्हती अतिक्रमण करून बसली होती त्यामुळे मुंबईच्या या वांद्रे स्थानकाचा विकास होत होता. आता मात्र जवळपास 5,000 sq ft जागेवर असलेलं हे जे अतिक्रमण आहे ते 5,000 sq ft वरचं अतिक्रमण आता हळूहळू काढण्यात येतंय याच्यावर बुलडोजर चालवण्यात येतोय त्यामुळे जवळपास 409 पक्की बांधकामं देखील आज तोडण्यात येतील. दोन ते तीन दिवस ही कारवाई चालेल त्यासाठी 1,000 पेक्षा जास्त आरपीएफ आणि जीआरपी इथे तैनात करण्यात आलेले आहेत. 200 पेक्षा जास्त रेल्वेचे अधिकारी या ठिकाणी आहेत आणि या सगळ्यांच्या सुरक्षेतेमध्ये देखरेखीखाली ही कारवाई होतेय. या कारवाईनंतर ज्या अजगराने या वांद्रे स्थानकाला विळखा घातला होता जे अतिक्रमणाचं अजगर होतं ते आता हळूहळू इथून नाहीसं होईल आणि त्या अजगराच्या विळख्यातून वांद्रे स्थानकाची कायमस्वरूपी सुटका होईल. सकाळी सकाळी या भागात जेसीबीचा आवाज घुमतोय. पोलिसांच्या शिट्ट्या वाजल्या. आणि अनेक वर्षांपासून उभ्या असलेल्या घरांवर हातोडे पडायला सुरुवात झाली. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून जीआरपी आणि आरपीएफ पोलिसांच्या तुकड्या उभ्या होत्या. वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानक परिसरात पश्चिम रेल्वेकडून आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी अतिक्रमण विरोधी कारवाई आहे. हमे इमिडिएटली जितने भी अनअथराईज इन्क्रोचमेंट्स है उसको हटाना है. 100 चिन्हित हटमेंट्स है जिसको हमे नही हटाना है उसको हम एज इट इज रख रहे है. बाकी करीब 500 के करीब हटमेंट्स है उसको हम आज पूरा क्लियर कर रहे है. ये अगले तीन चार दिन तक ये कारवाई इस लेवल की चल चलेगी. उसके बाद भी चलती रहेगी हमारी कारवाई. ऑलमोस्ट 1,000 के करीब 1,000 के करीब हमारे लोग है यहा पे जो ये पूरी ऑपरेशन्स को अंजाम दे रहे है. काही दिवसांपूर्वी एका विदेशी ब्लॉगरनं इथल्या अतिक्रमणाचा व्हिडिओ पोस्ट केला होता. तो व्हिडिओ जगभर व्हायरल झाला. सोशल मीडियावर मुंबईच्या प्रतिमेवर प्रश्न उपस्थित झाले आणि त्यानंतर प्रशासनाची झोप उडाली. त्यावेळी एबीपी माझानं इथं रियालिटी चेकही केला त्यामुळे तेव्हाचं आणि आत्ताचं हे चित्र आहे. 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी अतिक्रमण हटवण्याचे या न्यायालयाने आदेश दिले होते. जवळपास नऊ वर्ष मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. 29 एप्रिल 2026 च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र बांधकामांना संरक्षण आणि अनधिकृत अतिक्रमण हटवण्यास मंजुरी मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयातही हा आदेश कायम राहिला आणि पश्चिम रेल्वेकडून न्यायालयीन निर्देशांचं पालन करण्यात आलं. त्यामुळे आता अतिरिक्त लांब पल्ल्याच्या रेल्वे सेवांसाठी हा मार्ग मोकळा होणार. तरी ही कारवाई सुरू होती त्यावेळी भाजपचे किरीट सोमय्या यांनी याठिकाणी भेट देऊन इथल्या कारवाईची पाहणी केली. वर्षानुवर्षे इथे या झोपड्या उभ्या आहेत. अनधिकृतपणे जर या इथे उभारण्यात आलेल्या असल्या तरी इथल्या सुरक्षेला धोका निर्माण झालेला असला तरी ब्लॉगरच्या व्हिडिओमुळे हा मुद्दा प्रशासनासाठी महत्त्वाचा झाला. आता ही कारवाई झालेली असली तरी इतक्या बेघरांचा प्रश्न उरणारच आहे. कारण त्यांचं आता पुनर्वसन झालं नाही तर दुसरीकडे पुन्हा अशा बकाल वस्त्या उभ्या राहिलेल्या दिसतीलच. अक्षय भाटकर, प्रशांत बडे आणि ईशान देशमुखचा ब्युरो रिपोर्ट एबीपी माझा मुंबई.