Budget 2022: यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून ऑटो क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा

Auto Sector

कोरोना महामारीमुळं ऑटो क्षेत्राला मोठा बटका बसलाय. करोना संकटानंतर अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरत आहे. मात्र, ऑटो क्षेत्राची अजूनही धडपड सुरू आहे.सरकार पुढील आर्थिक वर्ष 2022-23च्या अर्थसंकल्पात वाहन क्षेत्रासाठी काही घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे.

कोरोनामुळं गेल्या दोन वर्षापासून जवळपास सर्वच क्षेत्रांना आणि उद्योगांना अनेक मार्गांनी हानी पोहोचवली आहे. यामध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्र, जे औद्योगिक जीडीपीच्या जवळपास निम्मे आणि एकूण जीडीपीमध्ये सुमारे 7% लक्षणीय योगदान देते या क्षेत्रालाही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं.

नीती आयोग आणि RMI च्या अलीकडील अहवालानुसार, भारतातील बँका आणि NBFC मध्ये 2025 पर्यंत ₹40,000 कोटी आणि 2030 पर्यंत ₹3.7-लाख कोटी एवढी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) फायनान्सिंग मार्केट आकार गाठण्याची क्षमता आहे.

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) ही भारतीय ऑटोमोबाईल रिटेलर्सची सर्वोच्च संस्था आहे, उद्योग आणि ऑटो रिटेल व्यापार पुन्हा वाढीच्या मार्गावर आणण्यासाठी, टू व्हीलरवरील GST दरांचे नियमन आणि कमी करण्याची विनंती वित्त मंत्रालयाला केली आहे.

सध्या कारवर लावला जाणारा जीएसटी दर 4,000 मिमीपेक्षा जास्त असलेल्या वाहनांसाठी 18% आणि 4,000 मिमीपेक्षा कमी असलेल्या वाहनांसाठी 12% आहे. फाडानुसार वापरलेल्या कार व्यवसायात दरवर्षी 5-5.5 दशलक्ष कार असतात, ज्याची उलाढाल ₹ 1.75 ट्रिलियन पेक्षा जास्त आहे. एवढ्या मोठ्या उद्योगामुळे फाडाने सर्व वापरलेल्या वाहनांसाठी 5% च्या मार्जिनवर एकसमान जीएसटी दराची विनंती केली आहे.

सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (SMEV) च्या सूचनेनुसार, सरकार सर्व ईव्ही मालकांना दिल्या जाऊ शकणार्‍या ग्रीन पॉइंट कार्डसाठी बजेट देऊन इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन देऊ शकते, जे विविध आस्थापनांमध्ये आणि प्रसंगी जलद ट्रॅक सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी किंवा पुरस्कारांसाठी गुण मिळविण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.