या जगात प्रत्येक मनुष्य कोणता ना कोणता भेदभाव घेऊनच जन्माला येतो. त्यामुळे लोक एकमेकांशी अंतर ठेऊन वागतात. त्यामुळे काही घटकांना अन्याय सहन करावा लागतो, त्यांचे शोषण होतं. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघटनेनं जागतिक सामाजिक न्याय दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 2007 साली जरी अशा प्रकारचा दिवस साजरा करण्याची घोषणा केली असली तरी खऱ्या अर्थाने 2009 साली जागतिक सामाजिक न्याय दिन साजरा करण्यास सुरुवात झाली. हा दिवस साजरा करण्यासाठी जगातले अनेक देश संयुक्त राष्ट्रसंघटनेसोबत काम करत आहेत. त्या अंतर्गत गरीबी, बेरोजगारी, जात, लिंग, धर्म या सर्वांच्या आधारावर विभागल्या लोकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जातो.
या वर्षी जागतिक सामाजिक न्याय दिन साजरा करताना "A Call for Social Justice in the Digital Economy" या थीमचा वापर करण्यात येत आहे.
भारतीय राज्यघटना
भारताची राज्यघटना तयार करताना घटनाकारांनी सामाजिक न्याय या घटकावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. घटनेच्या प्रस्तावनेत प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रदान केला जाईल असं सांगण्यात आलं आहे. सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी राज्यघटनेत अनेक तरतूदी करण्यात आल्या असून त्या आधारे अनेक कायदेही करण्यात आले आहेत. देशातील सामाजिक न्यायाचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला मिळावा म्हणून सरकार, सामाजिक संस्था,न्यायालय असे विविध घटक कार्यरत आहेत.
कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याची जात,धर्म, पंथ, भाषा किंवा प्रदेश वा इतर कारणाने सामाजिक न्यायापासून वंचित ठेवता येणार नाही असं राज्यघटनेत नमूद आहे.
सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचं वक्तव्य धक्कादायक : शरद पवार