नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल मोठं वक्तव्य केलं आहे. देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. एवढंच नाही तर मी कुठल्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात मुळीच जाणार नाही, तिथं तुम्हाला न्याय मिळत नाही, असे खळबळजनक वक्तव्य निवृत्त सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेचे खासदार रंजन गोगोई यांनी केले आहे. या वक्तव्यानंतर आता राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहे. राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
खासदार शरद पवार
गेल्या आठवड्यात माझ्या वाचनात आले होते. या देशातील न्यायव्यवस्था किती उच्च आहे, असं न्यायाधीश यांच्या बैठकीत पंतप्रधान म्हणाले आहे. त्याबाबत आनंद झाला होता. त्यानंतर निवृत्त सरन्यायाधीश यांचं विधान जे आलं ते धक्कादायक आहे. त्यांनी न्याय व्यवस्थेबाबत त्यांच्या परीने सत्य सांगण्याचा प्रयत्न केला की नाही हे मला ठाऊक नाही. मात्र, त्यांचं हे विधान प्रत्येकाला चिंता करायला लावणार आहे, याबाबत माझ्या मनात शंका नाही, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिलीय.
खासदार संजय राऊत..
न्यायव्यवस्थेवर टीका करू नये असे आपले संकेत आहेत. त्यांनी ( निवृत्त सरन्यायाधीर रंजन गोगोई) त्यांच्या कारकिर्दीतील गोष्टी उजेडात आणल्या असत्या तर मार्गदर्शन झालं असतं, असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला आहे.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात
निवृत्त सरन्यायाधीर रंजन गोगोई आता भाजपचे खासदार आहेत. त्यामुळे आम्हाला देखील विश्वास नाही. सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगाई म्हणाले की मी न्यायालयात जाणार नाही, कारण तिथं न्याय मिळत नाही. यावर मला माहित नाही नेमकं कुठल्या बाबतीत ते बोलले, अशी प्रतिक्रिया बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
काय म्हणाले सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश?
एका वृत्त वाहिनीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात गोगोई यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेत गोगोई यांच्यावर आरोप केला होता. गोगोई यांनी त्यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपाचा निवाडा स्वत:च केला होता, अशी टीका मोईत्रा यांनी केली होती. यावर गोगोई म्हणाले की, की मोठ्या कंपन्यांना न्यायालयात जाऊन संधी घेणे परवडते, इतरांना नाही. जर तुम्ही न्यायालयात गेलात तर तुमचेच मळलेले कपडे धूत बसता. तुम्हाला न्याय मिळत नाही.
गोगोई म्हणाले, की त्या महिला खासदाराला या प्रकरणातील योग्य गोष्टी माहीत नाहीत. त्यावेळी ते प्रकरण मी न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्याकडे दिले होते, त्यांनी चौकशी समिती नेमली होती. गोगोई म्हणाले की, आपल्या देशाला पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था हवी आहे, पण आपली न्यायव्यवस्था जीर्ण झालेली आहे. जेव्हा संस्थांची कार्यक्षमता कमी होते तेव्हा वाईट अवस्था असते. 2020 हे कोरोनाचे वर्ष होते. त्यात कनिष्ठ न्यायालयात साठ लाख, उच्च न्यायालयात 3 लाख, सर्वोच्च न्यायालयात सात हजार खटल्यांची भर पडली, असं ते म्हणाले.
Sharad Pawar | न्यायव्यवस्था जीर्ण झाल्याचं माजी सरन्याधीशांचं वक्तव्य चिंता करायला लावणारं : शरद पवार