मुंबई : परदेश शिष्यवृत्ती संदर्भात सामाजिक न्याय विभागने मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जातीतील परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.. कोरोना काळात परदेशात उच्च शिक्षण घेत असताना सध्या कॉलेज बंद आहेत, ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. अनुसूचित समाजातील जे विद्यार्थी असं शिक्षण घेत आहेत, त्यांना शिष्यवृत्तीचा फायदा आता मिळणार आहे.
त्याचप्रमाणे ज्या शाखेतील पदवी त्याच शाखेचे पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेत असाल तरच परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल, अशी अट भाजप सरकारच्या काळात घालण्यात आली होती. पण ही अट देखील महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केली आहे. मुळात भारतात सुद्धा 'विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या' नियमानुसार अनेक अभ्यासक्रमांना आंतरशाखीय प्रवेश दिला जातो. कला, वाणिज्य, विज्ञान आदी शाखेत पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी दुसऱ्या विशिष्ट शाखेत प्रवेश दिला जातो. ही अट काढून टाकल्यामुळे आता पदवी आणि परदेशात प्रवेश मिळालेली ठराविक पदव्युत्तर शाखा वेगळी असली विद्यार्थी परदेश शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.
कोरोना काळात लॉकडाऊन असल्यामुळे विद्यार्थी परदेशात अडकले आहेत. त्यांना भारतात परत येण्याचा प्रवास खर्च आणि परत येईपर्यंत राहण्याचा खर्च देखील सामाजिक न्याय विभाग करणार असल्याची माहिती मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. चालू शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागवण्याची मुदत 14 ऑगस्टपर्यंत होती. पण ही मुदतही वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एकूणच सामाजिक न्याय विभागाने मोठे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत.