नवी दिल्ली: जगातल्या तेल उत्पादक देशांची संघटना असलेल्या OPEC देशांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतलाय. सध्या ज्या प्रमाणात उत्पादन घेण्यात येतंय तेवढाच उत्पादनाचा स्तर राखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्चा तेलाच्या किंमती लवकरच कमी होतील हा आशाही धुसर झाली आहे.
सौदी अरबच्या नेतृत्वाखाली ओपेक देशांची गुरुवारी ऑनलाईन बैठक झाली. त्यामध्ये ओपेकचा सदस्य नसलेला पण प्रमुख तेल उत्पादक असलेला देश रशियाही सामिल झाला होता. जगाची अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे मंदीच्या खाईत गेली असताना या पार्श्वभूमीवर ओपेकने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाची निर्यात करणाऱ्या अनेक देशांना याचा फटका बसणार असून त्या देशांची अर्थव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत.
सर्वात महत्वाचं म्हणजे सौदी अरबने येत्या एप्रिलपर्यंत आपल्या कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात रोज दहा लाख बॅरेलची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओपेकच्या या निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्याचं पहायला मिळालंय. ओपेक ही जगातली सर्वात जास्त प्रमाणात कच्च्या तेलांचे उत्पादन करणारी आणि निर्यात करणारी संघटना आहे.
या बैठकीच्या आधी जागतिक स्तरावरचे अनेक विश्लेषकांचं असं मत होतं की ओपेकद्वारे कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात काही प्रमाणात वाढ होईल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कच्च्या तेलांच्या किंमतीत घट होईल आणि त्याचा फायदा जगातल्या इतर देशांना त्यांची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी होईल. पण ओपेकने त्यांच्या कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कोणतीही वाढ न करण्याचा अनपेक्षित निर्णय घेतला असल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केलंय.
ओपेकच्या या निर्णयाने अमेरिकेतल्या शेअर बाजारामध्ये गुरुवारी कच्च्या तेलांच्या किंमतीत 5.6 टक्क्यांची वाढ होऊन ती किंमत 64.70 डॉलर प्रती बॅरेलवर पोहोचली. अमेरिकेत सलग दुसऱ्या दिवशी इंधनांच्या किंमतीत वाढ झाल्याचं पहायला मिळतंय. ओपेकच्या या निर्णयाचा फटका भारतासारख्या विकसनशील देशांना बसणार आहे.
गेल्या डिसेंबरमध्ये या संघटनेने त्यांच्या उत्पादनात जवळपास 50 हजार बॅरेलच्या अतिरिक्त उत्पादनाची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळीही सौदी अरबने आपल्या कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात दहा लाख बॅरेलची कपात केली होती.
सध्या ओपेकचे नेतृत्व सौदी अरब हा देश करतोय. या देशांव्यतिरिक्त रशियाही या देशांसोबत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाच्या निर्णयामध्ये समन्वय साधतोय. अशा सदस्य नसलेल्या देशांना धरुन या संघटनेला ओपेक प्लस असं म्हंटलं जातंय.
Petrol and Diesel price | पेट्रोल-डिझेलवरचा कर कमी करण्याच्या विचारात केंद्र सरकार?