नवी दिल्ली: देशात गेले काही दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने आता पेट्रोलवरचा कर कमी करावा अशी मागणी होत आहे. आता अर्थमंत्रालय त्यावर सकारात्मक विचार करत असून राज्ये, तेल कंपन्या आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाशी चर्चा करत आहे अशी माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने केली आहे.
गेल्या काही दिवसात आतंरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ होताना दिसत आहे. त्याचा परिणाम आपल्या देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढण्यावर होत आहे. काही शहरात पेट्रोलच्या किंमती या शंभरी पार करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे लोकांना महागाईला सामोरं जावं लागतंय. वाढत्या पेट्रोलच्या किंमतीमुळे लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे. त्यातच आता तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, पद्दुचेरी आणि आसाम या पाच राज्यांच्या निवडणूका आहेत.
सध्या केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर 32.98 प्रति लिटर तर डिझेलवर 31.83 रुपये प्रती लिटर इतका कर लागतो. आता यावरच कर थांबत नाही. राज्य सरकार त्यावर वेगळा कर लावते. महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलच्या किंमतीवर 25 टक्के व्हॅट लावते तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट लावते. आता यावरही अधिकचा सेस लावला जातो. पेट्रोलवर 10 रुपये प्रती लिटर तर डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर इतका सेस लावण्यात येतो.
गेले तीन दिवस पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कोणतीही वाढ झाली नाही. दिल्ली आणि मुंबईत आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सर्वाधिक आहेत. दिल्ली मध्ये पेट्रोलची किंमत ही 91.17 रुपये आहे तर डिझेल 81.47 आहे. मुंबईमध्ये पेट्रोलची किंमत ही 97.57 आहे तर डिझेलची किंमत 88.60 इतकी आहे.
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरचा कर कमी करावा असा सल्ला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की होते की, "इंधनाच्या वाढत्या किंमती या ग्राहकांवर परिणाम करतातच, त्याचसोबत सर्वच क्षेत्रावर त्यांचा परिणाम होतो. केवळ बाईक वा कार मालकांच्यावर याचा परिणाम होत नसून त्याचा परिणाम उत्पादन क्षेत्र, वाहतूक आणि इतरही क्षेत्रावर पडतोय."
इंधनाच्या वाढत्या किंमतीवर अहमदाबादमध्ये एका पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारला असता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या की, "या किंमती कधी कमी होणार त्यावर आताच काही सांगू शकत नाही. आता यावर काही भाष्य करणे म्हणजे धर्मसंकट आहे."