वॉशिंग्टन : कोरोनाच्या महामारीत पेटंट आणि व्यापारातील गोपनियतेच्या अटी या सर्वच देशातील लसीकरणाच्या कार्यक्रमात अडथळा ठरत आहेत. कोरोनाच्या जागतिक संकटात अमेरिकेत बनलेल्या लसी आणि औषधांचे स्वामित्व अधिकार खुले करण्याला बायडेन प्रशासनाने पाठिंबा दिला आहे. तशा प्रकारची घोषणा ही बुधवारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अमेरिकेत तयार होणाऱ्या लसी या जगभरातील लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कोरोनाची महामारी हे एक जागतिक संकट आहे. त्यामुळे काही असामान्य निर्णय घेणं आवश्यक आहेत. बायडेन प्रशासन हे बौद्धिक संपदा अधिकारांचे समर्थन करते पण सध्याचा काळ पाहता ही महामारी संपवण्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. त्यामुळे आम्ही कोरोना लसीचे स्वामित्व अधिकार खुलं करण्याचा निर्णय घेत आहोत असं बायडेन प्रशासनाच्या ज्येष्ठ व्यापारी प्रतिनिधी कॅथरिन टाई यांनी आपल्या निवेदनात सांगितलं आहे.
अत्यंत महत्वाचे पाऊल: जागतिक आरोग्य संघटना
जागतिक आरोग्य संघटेनेचे प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसेस यांनी अमेरिकेच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून हा निर्णय म्हणजे कोरोना विरोधातील जागतिक लढ्यामधील एक अत्यंत महत्वाचं पाऊल आहे असं सांगितलं आहे.
जागतिक लसीकरणाला मिळणार गती
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जागतिक लसीकरणाच्या कार्यक्रमामध्ये गती येण्याची शक्यता आहे. कारण भारतासारख्या विकसनशील देशांतील लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना आता रास्त रॉयल्टी न देता कोरोनाची लस निर्मिती करता येईल. तसेच अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील कंपन्यांनाही आता कोवॅक्सिन या भारतीय स्वदेशी लसीचं उत्पादन करता येऊ शकणार आहे.
अमेरिकेने कोरोनाच्या लस निर्मितीमधील बौद्धिक संपदा अधिकार खुले करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा सर्वाधिक फायदा भारतासारख्या विकसनशील देशांना होणार आहे. त्यामुळे विकसनशील देशात आता अमेरिकन कंपन्यांच्या लस निर्मिती करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. भारतासारख्या काही देशांत कोरोनाचा हाहाकार माजला असताना अमेरिकेचा हा निर्णय काहीसा दिलासादायक आहे. त्यामुळे जगभरात लस निर्मिती करणे आणि त्याचे वितरण करणे अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
औषधांच्या पेटंटवरून विकसित विरुद्ध विकसनशील देश वाद
या आधीही औषधांच्या पेटंटवरून अमेरिका आणि युरोपियन देश विरुद्ध अविकसित देश आणि मागास देश असा वाद निर्माण झाला होता. भारतीय पेटंट कायदा, 1970 नुसार सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेता औषध निर्मितीमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये जागतिक व्यापार संघटनेचा ट्रिप्स कायदा अडचणीचा ठरत आहे.
भारतातही लसींचे स्वामित्व हक्क खुलं करण्याची मागणी वाढतेय
भारतात सध्या कोरोनाच्या महामारीने कहर माजवला आहे. त्यामुळे लाखो रुग्णांची रोज भर पडत असून हजारोंचा जीव जात आहे. अशावेळी रेमडेसिवीर आणि कोरोनाच्या लसींचा तुटवडा देशभर निर्माण झाल्याचं दिसून येतंय. त्यावर उपाय म्हणून कोविक्सिन आणि कोविशिल्ड या कोरोना लसींचे पेटंट अन्य कंपन्यासाठी खुलं करण्याची मागणी वाढतेय. तसेच रेमडेसिवीर औषधांच्या निर्मितीही किमान किंमतीमध्ये करण्यात यावी अशी मागणी आहे. तसेच भारतात आता रशियाची स्पुटनिक व्ही ही लसही येणार आहे. त्याचीही निर्मिती देशात सुरु करण्यात यावी. कोरोनाच्या औषधं निर्मितीमध्ये काहीच कंपन्यांना लायसन्स देण्यापेक्षा अधिक व्यापक स्तरावर लायसन्स देऊन औषधांचे उत्पादन वाढवावे, त्यामुळे देशात कोरोनामुळे कुणाचा जीव जाणार नाही असं मत काही तज्ज्ञांकडून व्यक्त केलं जातंय.
महत्वाच्या बातम्या: