भारत-चीन संबंध सुधारण्यासाठी चीनचा चार सूत्री कार्यक्रम

नवी दिल्ली : भारत आणि चीनमधील वाढता तणाव कमी करुन संबंध पूर्वपदावर आणण्यासाठी चीनने चार सूत्री कार्यक्रम पुढे केला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत चीनच्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ (OBOR) योजनेला पंतप्रधान मोदींच्या ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’शी जोडलं जात आहे. तसेच यामाध्यमातून मुक्त व्यापारासाठी उभय पक्षांमध्ये पुन्हा चर्चा सरु करण्याच्या प्रस्तावाचा यात समावेश आहे. वास्तविक चीननं आपल्या OBOR योजनेसाठी 14 आणि 15 मे रोजी एक आंतरराष्ट्रीय समिटचं आयोजन केलं आहे. OBOR हा पाकिस्तानसोबतच्या चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा (CPEC) भाग आहे. यावरुन भारताने सुरुवातीलाच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आक्षेप घेतला आहे. यापार्श्वभूमीवर चीननं हा प्रस्ताव पुढं केला आहे. चीनचे राजदूत लुओ झाओहुई यांनी हा प्रस्ताव पुढे केला असून, यावरुन चीनी राजदूत म्हणाले की, “चीन आणि पाकिस्तानच्या CPEC चा भाग हा पीओकेमधून जातो. ज्यामुळे OBOR वरुन भारताला चिंता आहे. यातून भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असं भारताचं म्हणणं आहे. पण चीन यावर विचार करुन आदलाबदल करण्यास तयार आहे.” झाओहुई यांच्या प्रस्तावानुसार, ‘चीन- भारत ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस अॅन्ड फ्रेंडली को-ऑपरेशन’वर चीन भारतासोबत चर्चा करण्यास तयार आहे. तसेच दोन्ही देशांच्या सीमाप्रश्नी तोडगा काढण्यावरही दोन्ही देशात चर्चा सुरु होऊ शकते. या प्रस्तावासंदर्भात लुओ झाओहुई यांनी सांगितलं की, या प्रस्तावात‘चीन-भारत ट्रीटी ऑफ नेबरलीनेस अॅन्ड फ्रेंडली को-ऑपरेशन’वर चर्चा सुरु करण्यास चीनची प्राथमिकता असेल. तसेच भारतसोबत मुक्त व्यापार करारावर पुन्हा चर्चा सुरु करेल. शिवाय सीमा प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्ह’ आणि भारताच्या ‘अॅक्ट इस्ट पॉलिसी’शी जोडून पुढे जाण्यास चीन तयार आहे. चीनी राजदूतांचा शुक्रवारी संरक्षण विभागाच्या थिंक टँक युनायटेड सर्व्हिस इन्स्टिट्यूटच्या एका बंद खोलीतील वृतांत आता बाहेर आला आहे. यानुसार चीननं भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी हा प्रस्ताव पुढे केला आहे. तसेच भारत-पाक संबंधाचा संदर्भ देऊन लुओ यांनी दोन्ही देशातील मतभेदांवर तोडगा काढण्यासाठी चीन मध्यस्थी करण्याच्या तयारीत आहे, असंही लुओ यांनी सांगितलं आहे. तसेच दोन्ही देशांमध्ये चांगले संबंध असणं हे या भागाच्या स्थैर्यासाठी आणि चीनच्या हितांसाठी गरजेचं असल्याचं लुओ यावेळी म्हणाले.