मुंब्रा-दिवा दरम्यान रेल्वे अपघाताचा धोका? नागरिकांचे हात-पाय शाबूत राहतील याची काळजी घ्या : हायकोर्ट

मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक यांनी येथील जागेची पाहाणी करून सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही हायकोर्टानं (Bombay High Court)  दिले आहेत.

Diva Junction

मुंबई :  मुंब्रा-दिवा (Mumbra Diva)  दरम्यान रेल्वे अपघाताची (Railway Accident) शक्यता राज्याच्या वन विभागानं वर्तवली आहे. याची गंभीर दखल घेत रेल्वे ट्रॅकचं नुकसान होणार नाही व नागिरकांच्या जीवावर काही बेतणार नाही याची काळजी ठाणे जिल्हाधिकारी व मुंब्रा पोलिसांनी घ्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकतेच एका प्रकरणात दिले आहेत. मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक यांनी येथील जागेची पाहाणी करून सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही हायकोर्टानं (Bombay High Court)  दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

मुंब्रा-दिवा स्थानकादरम्यान असलेल्या रेल्वे ट्रॅकवरुन मोठ्या प्रमाणात रेल्वेची वाहतूक होत असते. त्यामुळे येथील रेल्वे खांब कंप पावतात. त्यातच रेल्वे ट्रॅकजवळ सुरु असलेल्या रेती उत्खन्नामुळे येथील जमीनीची हळूहळू धूप होत चालली आहे. त्याचा धोका थेट रेल्वे ट्रॅकला बसत असून एखाद्या रेल्वे अपघाताचा धोका नाकारता येत नाही. असा अपघात झाल्यास त्याचा फटका केवळ रेल्वेलाच बसणार नाही तर रेल्वे प्रवाशांच्या जीवावर ही ते बेतू शकतं, असा इशारा देणारे प्रतिज्ञापत्र वन विभागानं मार्च 2023 मध्ये हायकोर्टात सादर केलेलं आहे.

काय आहे याचिका?

मात्र त्यानंतरही येथील रेती उत्खन्न थांबलेले नाही. येथील रेल्वे ट्रॅकसाठी व प्रवाशांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे, असा दावा करत गणेश पाटील यांनी हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. मुंब्रा- दिवा दरम्यान सुरु असलेले रेती उत्खनन्न थांबवावे, अशी मुख्य मागणी पाटील यांनी याचिकेत केली आहे. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला तातडीनं येथील सरकारी मालमत्तेचं नुकसान होणार नाही यासाठी ठोस उपाय योजना कराव्यात. तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेची व त्यांचे हातपाय शाबूत राहतील याची काळजी घ्यावी, असे आदेश दिले आहेत.

या याचिकेत मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक यांनाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहाणी करून परिस्थितीची इत्यंभूत माहिती न्यायालयात सादर करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 25 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. 

हे ही वाचा :