ट्रम्प यांच्या व्हिसा धोरणावर फेसबुक, गुगल, अॅपलचं टीकास्त्र

न्यूयॉर्क : अमरेकिचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या नव्या व्हिसा पॉलिसीवर विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यातच गुगल, अॅपल आणि फेसबुक या टेक क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांचा हा निर्णय म्हणजे अमेरिकेत नव्यानं येऊ घातलेल्या टॅलेंटसाठी अडथळा आहे. या निर्णयानं गुगलच्या 187 कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होणार असल्याची माहिती गुगलचे सीईओ सुंदर पिचई यांनी दिली. या निर्णयामुळे गुगलने संबंधित देशातील कर्मचाऱ्यांना यूएसबाहेर प्रवासाचे बेत आखण्यापासून थांबवलं आहे. फेसबुकचे सर्वेसर्वा मार्क झुकेरबर्कनंही या निर्णयावर टीका करताना चिंता व्यक्त केली आहे. असंख्य अमेरिकन नागरिकांप्रमाणे मीही स्थलांतरिताचा मुलगा आहे, माझी पत्नीही स्थलांतरितच आहे, असं त्यानं आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. देशाबाहेरुन येणाऱ्या टॅलेंटची ट्रम्प यांना कदर आहे, याचा आनंद आहे, असंही मार्कने पुढे म्हटलं आहे. 'अॅपल'चे सीईओ टीम कूक यांनीही ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणाला आपला पाठिंबा नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. 'ट्रम्प यांची काळजी समजते, पण हा उपाय नाही. या निर्णयाचा कसा वाईट परिणाम होईल, हे आम्ही व्हाईट हाऊसला सांगत आहोत' असं कुक यांनी अॅपल कर्मचाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. नोबेल पारितोषिक विजेत्या मलाला युसुफझाईनेही ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. या आदेशामुळे माझं मन हेलावलं आहे. अमेरिकन अध्यक्षांचा हा निर्णय योग्य नाही, असं मलाला म्हणाली.

मुस्लीमबहुल देशातील निर्वासितांना अमेरिकेत नो एंट्री : ट्रम्प

अमेरिकेच्या नव्या व्हिसा पॉलिसीनुसार सात मुस्लिमबहुल देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. सीरियासह सात देशातील नागरिकांना पुढील 90 दिवस अमेरिकेत कोणत्याही कामासाठी जाता येणार नाही. तर निर्वासितांना चार महिन्यांची तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. सीरिया, इराण, इराक, लीबिया, सोमालिया, सुदान, येमेन या सात देशांचा यामध्ये समावेश आहे. अमेरिकेतील दहशतवाद संपवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. अमेरिकेवर प्रेम करणाऱ्या आणि देशाच्या हिताचा विचार करणाऱ्यांनाच अमेरिकेत स्थान दिलं जाईल, असं ट्रम्प यांनी पेंटागन येथे सांगितलं. अमेरिकेतील काही नागरी हक्क गटांनी ट्रम्प यांचा हा निर्णय भेदभावात्मक असल्याची टीका केली आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतरही निर्वासितांना मिळेल तिथे जागा देऊ आणि निर्वासितांचं स्वागत करणारी भूमी अशी अमेरिकेची ओळख करु, असं या गटांनी आव्हान दिलं आहे.