शेतकऱ्यांना हवामान बदलाची मोफत माहिती मिळणार!

मुंबई : राज्यभर स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणीच्या रखडेल्या ‘महावेध’ या प्रकल्पाचं कंत्राट स्कायमेट या कंपनीला देण्यात आलं आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून 2 हजार 65 ठिकाणी 'स्कायमेट'ला मोफत जागा देण्यात येईल, असा करार झाला आहे. राज्य सरकार आणि 'स्कायमेट' या हवामान क्षेत्रातील कंपनीशी नुकताच यासंदर्भातील सामंजस्य करार झाला. त्यानुसार येत्या खरीप हंगामापासून राज्यात ही यंत्रणा कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. काय आहे करार? स्कायमेटला प्रत्येक महसूल मंडळात पाच बाय सात मीटरची जागा हवामान केंद्र उभारण्यासाठी मिळेल. स्कायमेटकडून शेतकऱ्यांनाही हवामानाची मोफत माहिती देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांची मागणी असूनही आतापर्यंत स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणी होऊ शकली नाही. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी 'महावेध'साठी पुढाकार घेतला. या प्रकल्पात कोणतीही सरकारी गुंतवणूक न करण्याचा निर्णय विजयकुमार यांनी घेतल्याने शासनाची जवळपास 150 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. 'महावेध' प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागिदारी तत्वावर चालवला जाणार आहे. कंपनीला एखाद्या महसूल मंडळात शासकीय जागा उपलब्ध न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागा दिल्या जातील. मात्र, सात वर्षांनंतर हा प्रकल्प संपेल. स्कायमेट कंपनीवर शासनाचं नियंत्रण असणार आहे. सरकारकडून 'महावेध'ची माहिती मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. विविध शासकीय संस्था आणि विद्यापीठांना देखील ही माहिती मिळेल. मात्र व्यावसायिक कामासाठी शासनाला या माहितीचा उपयोग करता येणार नाही, असंही करारात म्हटलं आहे. पीकविम्यासाठी 'महावेध' फायदेशीर शेतकऱ्यांना राज्यातील प्रत्येक हवामान केंद्राकडून माहिती मिळणार आहे. तापमान, पर्ज्यन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा याची माहिती दर दहा मिनिटांनी डेटा लॉगरला मिळेल. ही माहिती पुढे दर एक तासाला सर्व्हरला पाठवली जाईल. त्यामुळे ही माहिती पीकविम्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. मात्र, विमा कंपन्यांना 'स्कायमेट'कडून ही सर्व माहिती खरेदी करावी लागेल. हवामान माहिती विक्रीवर बंधन स्कायमेट कंपनी विमा कंपन्यांना माहिती विकून खर्च भागवणार आहे. त्यासाठी प्रतिमहिना 3 हजार 250 रुपयांपेक्षा जास्तीच्या दराने माहितीची विक्री करता येणार नाही, असं बंधन कंपनीवर टाकण्यात आले आहे.  तीन वर्षांनंतर 3 हजार 575 रुपये तर सहा वर्षांनंतर 3 हजार 900 रुपये प्रतिमहिन्याने माहिती विकण्याची परवानगी कंपनीला मिळाली आहे.