आम्ही सगळे नियम पाळतो, पण रेस्टाॅरंट सुरु करायला परवानगी द्या; हॉटेल व्यावसायिकांची मागणी

बहुतांश रेस्टॉरंट हे भाड्याच्या जागेवर असतात. महिन्याचं जागेचं भाडं, कामगारांचं वेतन, रेस्टॉरंटमधल्या यंत्रसामग्रीचं मेंटेनन्स, वीजेचं बिल या सगळ्या खर्चाचा मेळ जमवताना रेस्टॉरंट व्यावसायिक हतबल झाले आहेत.

पुणे : अनलॉकच्या टप्प्यांमध्ये अनेक क्षेत्र खुली झाली पण रेस्टॉरंटचे व्यावसायिक मात्र अजुनही लॉकडाऊनचा अनुभव घेत आहेत. कारण रेस्टॉरंटमध्ये फक्त पार्सल सेवेला परवानगी आहे. पण आता फक्त पार्सलवर हा व्यवसाय तगणार नाही. त्यामुळे शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वांसोबत रेस्टॉरंट खुली करण्याची मागणी व्यावसायिक करत आहेत.

अनलॉकच्या पहिल्या टप्प्यात पार्सल सेवा सुरु करण्याची परवानगी मिळाली तेव्हा रेस्टॉरंटच्या किचनमधली चूल पेटली. पण आता फक्त पार्सलवर या व्यवसायाचा डामाडौल सांभाळणं आता व्यावसायिकांना अशक्य झालंय. नेहेमीच्या व्यवसायाच्या तुलनेमध्ये आता फक्त 1-2 टक्के व्यवसाय होतोय. पण खर्च मात्र कमी झालेले नाहीयेत. बहुतांश रेस्टॉरंट हे भाड्याच्या जागेवर असतात. महिन्याचं जागेचं भाडं, कामगारांचं वेतन, रेस्टॉरंटमधल्या यंत्रसामग्रीचं मेंटेनन्स, वीजेचं बिल या सगळ्या खर्चाचा मेळ जमवताना रेस्टॉरंट व्यावसायिक हतबल झाले आहेत.

“पार्सल सुरु असुनही उपयोग नाही. ते परवडत नाही. याचसोबत डिस्पोजेबल प्लेट, कंटेनर, चमचे अशा साहित्याच्याही अधिकाचा खर्च करावा लागतो आहे. रेस्टोरंट जर सुरु झालं तर काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. आम्ही सगळे मार्गदर्शक तत्त्वे पाळायला तयार आहोत. पण आता शासनानं परवानगी द्यावी.” पुणातील लक्ष्मी रोडवर असलेल्या ‘येता जाता’ या रेस्टारंटचे मालक निखील लेले यांनी सांगितलं.

पुणे हॉटेलियर असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्यातल्या रेस्टॉरंट व्यवसायाची सध्याची परिस्थितीही बिकट झाली आहे. “रेस्टारंटच्या जागेचं भाडं लाखांच्या घरात असतं. जवळपास दोन लाख कामगार बेरोजगार झाले आहेत. परमिट रुमच्या परवान्याचं वार्षिक शुल्क 8 लाख रुपये आहे. परमिट रुम परवाना असलेल्या व्यावसायिकांपैकी 20 टक्के व्यावसायिकांनी हा परवाना सरेंडर केला आहे. 20 टक्के रेस्टॉरंट व्यावसायिकांवर रेस्टॉरंट बंद करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.”

ही परिस्थिती फक्त पुण्यातल्या रेस्टॉरंट चालकांची नाहीतर राज्यभरातील व्यावसायिकांचीही आहे. नाशिकच्या वेदांशू पाटील या उद्योजकांनी महाराष्ट्रातल्या इतर रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना एकत्र आणलं आहे. त्यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही या संदर्भात निवेदन दिलं. आर्थिक पेचामुळे रेस्टॅरंट चालक अगतिक झाले आहेत. यामुळे सरकारनं दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करु पण रेस्टॉरंट सुरु करण्याला परवानगी द्या, अशी मागणी ते करत आहेत.