Rupee Cooperative Bank : संचालकांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी कर्जवाटप केलं, 50 हजार ठेवीदारांचे 700 कोटी बुडाले
Rupee Bank : बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढल्याने आरबीआयने पुण्यातील रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला.
पुणे : गेल्या 110 वर्षांची परंपरा असलेली पुण्यातील रुपी सहकारी बँक अखेर इतिहासजमा होणार आहे. रुपी बँकेच्या संचालक मंडळाने स्वतःच्या फायद्यासाठी कर्जवाटप केल्याने शेकडो कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुल होऊ शकली नाही. त्यामुळे बॅक अडचणीत यायला सुरुवात झाली. 2009 साली बॅकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि बॅक सावरण्याचे अनेक प्रयत्न देखील करण्यात आले. परंतु बुडीत कर्जाचे प्रमाण इतके मोठे होते की अखेर रिझर्व्ह बॅंकेने रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळं बँकेच्या पन्नास हजार ठेवीदारांचे सातशे कोटी रुपये आता कधीच मिळणार नाहीत.
अरुण घोलप यांनी रुपी बँकेतील त्यांचे हक्काचे पैसे मिळावेत यासाठी गेली तेरा वर्षे संघर्ष केला. पण त्यांचे तीस लाख रुपये परत मिळण्याच्या सगळ्या आशा आता मावळल्यात. कारण रिझर्व्ह बँकेने रुपी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. ज्यामुळं अरुण घोलप यांच्यारख्या पन्नास हजार ठेवीदारांना त्यांच्या सातशे कोटी रुपयांच्या ठेवींवर पाणी सोडावं लागणार आहे. ज्या बँकेकडे विश्वासाने पैसे जमा केले त्या बँकेच्या संचालकांनी दिवसाढवळ्या दरोडा टाकल्याने बँकेवर ही वेळ आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
तब्ब्ल 110 वर्ष पुणेकरांच्या सुख-दुःखात साथ देणाऱ्या रुपी बँकेला 2008 साली घरघर लागायला सुरुवात झाली. बँकेच्या संचालक मंडळाने कमिशन घेऊन कर्ज वाटायला सुरुवात केली आणि बँकेचा तोटा वाढत गेला. अखेर 2009 साली बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली. पुढे 2013 साली ठेवीदारांना पैसे काढायलाही मज्जाव करण्यात आला. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर फक्त पाच लाखांहून कमी रक्कम असलेल्या ठेवीदारांनाच त्यांचे पैसे काढण्यास परवानगी देण्यात आली. पण उरलेल्या पन्नास हजार ठेवीदारांचा विचार कोणीच केला नाही.
दरम्यानच्या काळात रुपी बँकेला सावरण्याचे, बँकेच्या विलीनीकरणाचे प्रयत्न देखील सुरु होते. काही सहकारी बँकांनी त्याची तयारीही दाखवली होती. पुण्याचे खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री ते देशाचे अर्थमंत्री अशा सगळ्यांकडे दाद मागण्यात आली. पण रुपी बँकेला संपवायचंच या उद्देशाने पावलं उचलण्यात आली.
रुपी बँकेला ओरबाडून खाणाऱ्या संचालकांवर काही वर्षांपूर्वी दाखवण्यापूरती कारवाई करण्यात आली. पोलिसांच्या एसआयटीने काही जणांना काही दिवसांसाठी अटकही केली होती. परंतु ही कारवाई शिक्षेपर्यंत पोहचली नाही. निदान आपले हक्काचे पैसे तरी परत मिळावेत अशी रुपीच्या हजारो ठेवीदारांची अपेक्षा होती. ती अशा देखील आता मावळलीय.
महत्त्वाच्या बातम्या
