डीएसकेंना अटक करण्यास पुणे पोलिसांची टाळाटाळ!

एखाद्या बिल्डरच्या बाबतीत बोटचेपी भूमिका घेण्याची पुणे पोलिसांची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेकवेळा असं घडलंय की गुन्हा नोंद होऊन आणि जामीन अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर देखील पुणे पोलिसांना तो बिल्डर सापडलेला नाही. मात्र यामुळे पुणे पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

पुणे : बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांचा अटकपूर्व जमीन अर्ज बुधवारी पुणे जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला. मात्र या प्रकरणाचा तपास करणारी पुणे पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा डीएसकेंना अटक करण्यास टाळाटाळ करत आहे. एखाद्या बिल्डरच्या बाबतीत बोटचेपी भूमिका घेण्याची पुणे पोलिसांची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेकवेळा असं घडलंय की गुन्हा नोंद होऊन आणि जामीन अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर देखील पुणे पोलिसांना तो बिल्डर सापडलेला नाही. मात्र यामुळे पुणे पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांचा शोध सुरु असल्याचं पुणे पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र हा शोध घेण्यासाठी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचे पथक अजूनपर्यंत ना डीएसकेंच्या घरी गेलंय, ना त्यांच्या कार्यालयामध्ये पोलिसांनी शोध घेतला. फक्त शोध सुरु आहे एवढंच पोलिसांकडून सांगण्यात येतं आहे. पुणे पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल संशय निर्माण व्हावा, असं हे पहिलंच प्रकरण नाही. गेल्या काही काळात ज्या ज्या वेळी बिल्डरांना अटक करण्याची वेळ आली, त्या त्या वेळी पुणे पोलिसांनी कच खाल्ली आहे.

• प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करणाऱ्या मेपल ग्रुपचा प्रमुखसचिन अग्रवालची बनवेगिरी एबीपी माझाने उघड केली होती. मेपल ग्रुपने लोकांना फसवण्यासाठी जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांचे फोटो वापरले होते. त्यामुळे पोलिसांनी 19 एप्रिल 2016 ला सचिन अग्रवालवार गुन्हा नोंद केला. त्यानंतर अग्रवाल एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयातून पोलिसांदेखत पळून गेला. एवढंच नव्हे तर जिल्हा न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांनी अग्रवालचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले. मात्र पुढचे दोन महिने अग्रवाल पुणे पोलिसांना सापडला नाही . प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्याचं पुणे पोलिसांनी सांगितल्याने अग्रवालला सर्वोच्च न्यायालयाने जमीन मंजूर केला.

• बालेवाडीमधील एका इमारतीच्या चौदाव्या मजल्याचा काम सुरु असताना स्लॅब कोसळून नऊ मजुरांचा मृत्यू झाला. काम सुरु असलेला चौदावा मजला बेकायदेशीर असल्याचं उघड झाल्यावर पाच बिल्डरांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला. पुणे जिल्हा न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने पाचही जणांचे अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळल्यानंतरही तब्ब्ल नऊ महिने हे पाच बिल्डर पुणे पोलिसांना सापडले नाहीत. अखेर 12 एप्रिल 2017 ला या बिल्डरांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.

• 17 एप्रील 2017 ला सुजाता सराफ नावाच्या महिलेने बेदरकारपणे कार चालवून बाणेर भागात पाच जणांना उडवलं. ज्यामध्ये आणि ईशा विश्वकर्मा या मायलेकींचा म्रुत्यु झाला. मात्र एका बिल्डरची पत्नी असलेल्या सुजाता सराफ यांना पोलिसांनी रात्री उशीरा अटक दाखवून थेट रुग्णालयात भरती केलं. मात्र त्यांच्यावर बेदरकारपणे वाहन चालवून मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचं कलमच पोलिसांनी सुरुवातीला लावल नाही. माध्यमांनी याबाबत आवाज उठवल्यावर ते नंतर समाविष्ट करण्यात आलं. मात्र याचा फायदा सुजाता सराफ यांना झाला आणि पहिल्याच  दिवशी त्यांना जामीन मिळाला.

• 17 ऑक्टोबर 2017 ला सिंहगड रस्त्यावर एका ईमारतीचं काम सुरु असताना दोन मजुरांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी ईमारतीच काम करणारे इंजिनिअर आणि आर्किटेक्ट यांना पोलिसांनी अटक केली. मात्र ईमारतीचे मालक असलेले बिल्डर अजूनही पोलिसांना सापडलेले नाहीत.

डी. एस. कुलकर्णी आणि त्यांच्या पत्नीवरती असलेले आरोप गंभीर आहेत. डीएसकेंकडे पैसे गुंतवलेल्या गुंतवणुकदारांची संख्या पंधरा हजार असून ती रक्कम 600 कोटी रुपयांच्या घरात असल्याच सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगीतलं आहे. पुण्याबरोबरच मुंबई आणि कोल्हापूरमध्येही शेकडो गुंतवणुकदारांनी डीएसकेंनी फसवणूक केल्याच्या तक्रारी दिल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती  वाढते आहे. कारवाई करतो आहोत हे दाखवण्यासाठी गुन्हा नोंद करायचा. मात्र त्यानंतर आरोपी बिल्डर सापडत नाही अस सांगत त्या बिल्डरला जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्याची संधी द्यायची, तिथे जामिन अर्ज फेटाळला तर त्या बिल्डरला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही जामिनासाठी अर्ज करण्याची संधी द्यायची आणि दुसरीकडे प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्याचं दाखवून अटक करण्याची गरज नसल्याचं भासवायचं ही पुणे पोलिसांची काम करण्याची पद्धत बनली आहे. बालेवडीच्या दुर्घटनेत तर तब्बल 9 महिने 5 बिल्डर पुणे पोलिसांना सापडले नाहीत. डीएसकेंचं प्रकरण या सगळ्या प्रकरणांहून वेगळं आणि गंभीर आहे. कारण यामध्ये हजारो गुंतवणूकदारांची आयुष्यभराची कमाई अडकली आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणात कारवाईला सुरुवात करणं गरजेच आहे. मात्र दोन दिवसांनंतरही पुणे पोलीस काहीच हालचाल करताना दिसत नसल्याने गुंतवणूकदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. संबंधित बातम्या : डीएसकेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टानं फेटाळला डीएसकेंना दिलासा, अंतरिम जामीन मंजूर डीएसकेंविरोधात हजारो गुंतवणूकदार एकवटले, पोलिसात तक्रार डीएसकेंच्या अडचणीत वाढ, पुण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल डीएसकेंवर सात गुन्हे दाखल, ड्रीम सिटी प्रकल्प विक्रीला