Pimpari News : पिंपरीतील 29 बंगले जमीनदोस्त होणार, हरित लवादाचे पालिकेला आदेश, 300 रहिवाशी बेघर होणार?
Pimpari News : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सहा महिन्यांत या बंगल्यांवर हातोडा चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळं तीनशे रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
पिंपरी : पिंपरी चिंचवडमधील 29 बंगले जमीनदोस्त केले जाणार आहेत. इंद्रायणी नदीच्या ब्लू-लाईन अर्थात पुररेषेत हे बंगले उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सहा महिन्यांत या बंगल्यांवर हातोडा चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळं तीनशे रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. जरे वल्ड नामक बिल्डरने अंधारात ठेऊन, फसवणूक केल्याचा आरोप आता रहिवाशी करत आहेत.
हरित लवादाकडे याचिका दाखल
तक्रारदार वकील तानाजी गंभीरेंनी ही बाब 2017 साली पिंपरी पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तेव्हा एका बंगल्याचे काम सुरू होते. त्यावेळी पालिकेने दुर्लक्ष केलं. पुढं कोरोना काळात गंभीरेंनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली. मात्र तांत्रिक कारणांमुळे सुनावणी झाली नाही. प्रत्यक्षात सुनावणी सुरू झाली तेव्हा तीन बंगले होते, मग सुनावणी दरम्यान पालिकेने माहिती दिली तेव्हा 29 बंगले उभारल्याचं समोर आलं, असा दावा गंभीरेंनी केला.
बंगले जमीनदोस्त करण्याशिवाय कोणताच पर्याय नाही
पुररेषेत बांधलेले हे बंगले पाहून हरित लवादाने पालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. आता पुढील सहा महिन्यात हे बंगले जमीनदोस्त करून बांधकाम करणाऱ्यांसह संबंधित दोषींकडून पाच कोटींचा दंड वसूल करण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले आहेत. आता हे बंगले जमीनदोस्त करण्याशिवाय कोणताच पर्याय नसल्याचं पालिकेने म्हटलं आहे. त्यामुळं रहिवाश्यांवर मोठं संकट उभारलं आहे. आमची चूक झाली, पण यातून काहीतरी तोडगा काढावा, अशी विनवणी रहिवाशी करत आहेत.
निळ्या पूररेषेतील 5.5 एकरांवर बंगले
पुण्यातील तानाजी गंभीरे यांनी या अनधिकृत बांधकामांविरोधात एनजीटीकडे तक्रार दाखल केली होती. निळ्या पूररेषेतील 5.5 एकरांवर हे बंगले महापालिकेच्या परवानगीशिवाय आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्यांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आले आहेत. अनेक वर्षांच्या सुनावणीनंतर एनजीटीने आता हे 29 बंगले सहा महिन्यांत पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायाधिकरणाने महापालिकेला बंगला मालकांना नोटिसा बजावण्याचे, त्यांचे उत्तर विचारात घेण्याचे आणि पाडण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय, पूरक्षेत्रात सुरू असलेले कोणतेही बांधकाम देखील थांबवले पाहिजे आणि काढून टाकले पाहिजे, असे म्हटले आहे.न्यायाधिकरणाच्या आदेशानंतर महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेऊन तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
इंद्रायणी नदी अत्यंत प्रदुषित
शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित बंगला मालकांना सूचित केले जाईल, आणि त्यांच्या उत्तरांचा पाडण्याआधी विचार केला जाईल. पाडल्यानंतर सहा महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल. इंद्रायणी नदी अत्यंत प्रदुषित झाली आहे. ज्यामुळे फेस निर्माण होत आहे. रसायनांनी भरलेले औद्योगिक विसर्जन आणि प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी यामुळे प्रदूषण गेल्या काही दिवसांपासून दिसून येत आहे, ज्यामुळे रहिवाशांच्या आरोग्याची चिंता वाढली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
