(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Pune Car Accident: पुण्यातील धनिकपुत्राने 'त्या' रात्री मद्यप्राशन केलं, 48 हजारांचं बिल भरलं, आमच्याकडे टेक्निकल पुरावा: पोलीस आयुक्त
Maharashtra Politics: पुण्यातील पोर्शे कारने दोघांना चिरडल्याची घटना. धनिकपुत्रावरील कारवाईत चालढकल झाल्याचा आरोप. पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलं महत्त्वाचं स्पष्टीकरण.
पुणे: पुण्याच्या कल्याणीनगर परिसरात एका धनिकपुत्राने भरधाव वेगात पोर्शे कार चालवत दोघांना चिरडल्याची (Pune Accident) घटना नुकतीच समोर आली होती. सामान्य जनतेमध्ये या घटनेचे संतप्त पडसाद उमटले होते. तसेच पुणे पोलिसांच्या (Pune Police) कारवाईवरही अनेकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. पुणे पोलिसांनी आरोपी वेदांत अग्रवाल (Vedant Agrawal) याच्या रक्ताची तपासणी वेळेत न केल्यामुळे न्यायालयात त्याला फायदा मिळाला, असा आरोप झाला होता. बराच वेळ उलटून गेल्यानंतर वेदांत अग्रवाल याच्या शरीरात मद्याचा अंश आढळणार नाही आणि त्याचा फायदा वेदांतला मिळाला, अशी चर्चा होती. या पार्श्वभूमीवर पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी 'एबीपी माझा'शी बोलताना महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. वेदांत अग्रवाल याचा ब्लड रिपोर्ट अद्याप आला नसला तरी आमच्याकडे त्याच्याविरोधात भक्कम असे तांत्रिक पुरावे आहेत, असा दावा अमितेश कुमार यांनी केला.
आम्ही वेदांत अग्रवाल याला न्यायालयात सादर केले तेव्हाही त्याने मद्यप्राशन केल्याचे सांगितले. तसेच तो अरुंद रस्त्यावर, विना नंबरप्लेटची गाडी भरधाव वेगाने चालवत होता, या सर्व गोष्टी आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. पण न्यायालयाने वेदांत अग्रवाल याला जामीन दिला, असेही पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
आम्ही आरोपीवर सज्ञान म्हणून खटला चालवण्याची मागणी केली होती: अमितेश कुमार
या प्रकरणात ज्यावेळी ही घटना आमचे निदर्शनास आली त्याचवेळी या प्रकरणात 304 आयपीसीचे कलम वाढवण्यात आले. 304 आयपीसी म्हणजे यामध्ये गंभीर शिक्षेची तरतूद आहे. यामध्ये सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा आहे. त्यामुळे बालन्याय कायद्यातील कलम 2 मध्ये तरतूद आहे की, एखादा गुन्हा नृशंस असल्यास अल्पवयीन गुन्हेगाराविरोधात सज्ञान म्हणून खटला चालवावा. त्या अनुषंगाने आम्ही न्यायालयात दोन अर्ज दिले. एका अर्जात नृशंस कृत्य असल्यान आरोपीवर सज्ञान म्हणून खटला चालवावा,अशी मागणी होती. तर दुसऱ्या अर्जात निर्णय होत नाही तोपर्यंत आरोपींना 14 दिवसांसाठी रिमांड होममध्ये पाठवा, अशी मागणी होती. मात्र, कोर्टाने या दोन्ही मागण्या फेटाळल्या आणि त्यांना जामीन दिला. जामीन देणे हा न्यायालयाचा अधिकार आहे, आमच्या अधिकारात ती गोष्ट येत नाही. पण आरोपीला जामीन मिळाल्यानंतर लोकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. आम्हालाही हा जामीन मान्य नव्हता. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात अपील केले, अशी माहिती पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.
आणखी वाचा