पुण्यात डीजेला परवानगी नाकारल्याने पोलिसाचं डोकं फोडलं

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डीजेवर बंदी होती. पण असं असतानाही गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांशी हुज्जत घालत थेट हल्ला केला.

पुणे : हायकोर्टाच्या आदेशानुसार गणपती विसर्जन मिरवणुकीसाठी डीजेला परवानगी नाही. पण परवानगी नाकारल्याचा राग पोलिसांवर काढला जात आहे. पुण्यातील खडकीमध्ये डीजेसाठी एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) पोलीस कॉन्स्टेबलच्या डोक्यात जड वस्तूने प्रहार केल्याची घटना घडली. गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आलेल्या या हल्ल्यात पोलीस हवालदार थिटे गंभीर जखमी झाले आहेत. डीजेला परवानगी नाकारल्यामुळे पुण्यात अनेक गणेश मंडळांनी विसर्जन मिरवणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. अशाच एका गणेश मंडळाने पोलिसांशी हुज्जत घातली आणि त्याचं रुपांतर थेट हल्ला करण्यामध्ये झालं. या प्रकरणी दोन कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं असून खडकी पोलीस पुढील तपास करत आहेत. दरम्यान, पिंपरी चिंचवडमध्ये डीजे वाजवल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यास आता सुरुवात झाली आहे. वाकड पोलीस स्टेशनमध्ये आठ डीजे आणि आठ मंडळांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काय आहे हायकोर्टाचा आदेश? गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डीजे बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणीही फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने हा निकाल जाहीर केला. या संदर्भात राज्य सरकारला चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिलेत. ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादेत राहून डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमचा वापर करणा-यांवर बंदी का? असा सवाल करत प्रोफेशनल ऑडियो आणि लायटिंग असोसिएशन (पाला) या संघटनेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाच्या या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. ध्वनी प्रदूषणाची पातळी ओलांडणाऱ्या डीजेला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणं शक्य नाही. कारण डीजेची किमान पातळी हीच ध्वनी प्रदूषणाच्या कमाल मर्यादेच्या बाहेर आहे. असा दावा करत राज्य सरकाराने डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमला हायकोर्टात जोरदार विरोध केलाय. काहीवेळेला एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालणं हे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचाच एक भाग असतं असं राज्य सरकारने म्हटलंय. डीजे सिस्टिम केवळ सुरू करताच ध्वनी मर्यादेची पातळी ओलांडतात, त्यामुळे परवानगीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विसर्जन मिरवणुकीसारख्या सोहळ्यात पोलीस केवळ कारवाई करू शकतात, त्यांना रोखू शकत नाहीत. असं सांगत राज्य सरकारनं गेल्यावर्षभरात ध्वनी प्रदुषणासंदर्भात दाखल झालेल्या खटल्यांत 75 टक्के प्रकरण डीजेची आहेत अशी माहीती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात दिली होती. गणेशोत्वाची सुरूवात झाली की विसर्जन मिरवणुकांत डीजेंच्या वापराचा मुद्दा उपस्थित होतो. खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यभरात अनेक ठिकाणी पोलिसांनी नोटीसा पाठवून साऊंड सिस्टिमची गोदामं गणेशोत्सव संपेपर्यंत सील केली आहेत.