Parth Pawar Land Scam : निलंबनाचा प्रस्ताव आधीच गेला पण पार्थ पवारांचं जमिन प्रकरण तापल्यानंतर....; निलंबित तहसीलदारासंबंधी मोठी माहिती समोर
Parth Pawar Land Scam : पार्थ पवारांच्या कंपनीच्या जमिनीच्या प्रकरणावरून वातावरण तापल्यानंतर तहसीलदाराचे निलंबन करण्यात आल्याची माहिती धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
पुणे: राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीला देण्यात आलेल्या जमिनीच्या प्रकरणावरून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेले तहसीलदार सुर्यकांत येवले यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आधीच पाठवण्यात आला होता. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. मात्र, पार्थ पवारांच्या कंपनीच्या जमिनीच्या प्रकरणावरून वातावरण तापल्यानंतर तहसीलदाराचे निलंबन करण्यात आल्याची माहिती धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
Parth Pawar Land Scam : येवलेंच्या निलंबनाची फाईल २० ऑक्टोबरला महसूल विभागाकडे पाठवलेली
पार्थ पवार यांच्या कंपनीद्वारे झालेल्या जमीन खरेदी व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या जमीन व्यवहारात अनियमितता झाल्याच्या आरोपांमुळे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्याबाबत नवी माहिती समोर आली आहे. येवले यांच्या निलंबनाची फाईल माध्यमांत बातमी येण्यापूर्वीच २० ऑक्टोबरला महसूल विभागाकडे पाठवली होती, अशी विश्वसनीय सूत्रांनी दिली, यासंबंधीचे वृत्त एका मराठी वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
पार्थ पवार यांच्या कंपनीद्वारे करण्यात आलेल्या जमीन खरेदी व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप पुढे आले असून या प्रकरणात आता तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्याबाबत नवी माहिती समोर आली आहे. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, येवले यांच्या निलंबनाची फाईल माध्यमांत बातमी झळकण्यापूर्वीच म्हणजेच २० ऑक्टोबर रोजीच महसूल विभागाकडे पाठवण्यात आली होती. पार्थ पवारांच्या अमेडिया या कंपनीने बाजार मूल्यानुसार सुमारे 1,804 कोटी रुपये किंमत असलेली जमीन केवळ 300 कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या व्यवहारात स्टँप ड्युटी माफ करण्याचे आदेश फक्त दोन दिवसांत देण्यात आले आणि स्टँप ड्युटी म्हणून फक्त 500 रुपये भरल्याचा दावा करण्यात आला होता.
Parth Pawar Land Scam : मागच्या महिन्यात निलंबनाचा प्रस्ताव, फाइल कोणी थांबवली?
पार्थ पवार जमीन व्यवहार प्रकरणातील या अनियमिततेत महसूल विभागातील अधिकारी आणि काही स्थानिक स्तरावरील निर्णय हे प्रमुख कारण असल्याची चर्चा आहे. त्याच अनुषंगाने तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे आढळून आल्यानंतर विभागाने निलंबनाचा प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यांचं काल (गुरूवारी ता ६) निलंबन करण्यात आलं आहे. महसूल विभागाने प्रस्ताव २० ऑक्टोबरला पाठवला होता, मात्र प्रकरण माध्यमांमध्ये आल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला. राजकीय वातावरण तापल्यानंतर काल या निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले. उच्चस्तरावर हा व्यवहार दबावाखाली झाला आहे का? विशेष सवलतींचा निर्णय कुणाच्या निर्देशावर घेण्यात आला? असे सवाल उपस्थित होऊ लागले आहेत. दरम्यान, याबाबत महसूल विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
