Government Jobs : सरकारचे एकच मिशन! क्लास वन अधिकारी ते शिपायांची एक लाख पदे आता कंत्राटी पद्धतीने भरणार; MPSC विद्यार्थ्यांचा विरोध

एकीकडे जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन सुरु असतानाच दुसरीकडे  राज्य सरकारने एक लाख नोकऱ्या खाजगी कंत्राटदारांमार्फत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

job

Source : Getty

Private Job :  एकीकडे जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी  राज्यभर आंदोलन सुरु असतानाच दुसरीकडे  राज्य सरकारने (privatization of government jobs) एक लाख नोकऱ्या खाजगी कंत्राटदारांमार्फत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांना महिना दोन ते अडीच लाख रुपये पगार द्यावा लागणार आहे, अशा क्लास वनच्या पदांपासून ते क्लास फोरच्या पदांपर्यंत एक लाख पदे खाजगी पद्धतीनं भरली जाणार आहेत. यामुळं साहजिकच एमपीएससी मार्फत भरली जाणारी पदे कमी होणार असून एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे. सरकारी खर्च टाळण्यासाठी खाजगीकरण हा पर्याय आहे का?,असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. 

महाराष्ट्राची प्रशासकीय यंत्रणेत या निर्णयामुळे आमूलाग्र बदल होणार आहे. एरवी जी कामं करण्याची जबाबदारी सनदी अधिकाऱ्यांची असते अशी महत्वाची कामे खाजगी कर्मचाऱ्यांमार्फत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अशी महिना दीड लाखांपासून अडीच लाखांपर्यंत पगार असलेल्या खासगी पदांची निर्मिती त्यासाठी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर  पदांपासून ते स्वच्छता कर्मचारी , ड्रायव्हर , माळीकाम करणारे अशा क्लास फोरच्या पदांची भरती देखील खासगी कंपन्यांच्या मार्फत करण्यात आली. त्यासाठी राज्य सरकारने दहा खाजगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

सरकारच्या या निर्णयाची उलट प्रतिक्रिया एमपीएससी ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये उमटली आहे. खासगीकरणामुळे एमपीएससी मार्फत भरली जाणारी पदे कमी होणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे. निर्णय मागे घेतला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशाराही या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. सरकारी कर्मचारी पगार घेऊनही सामान्यांची कामे करत नाहीत त्यामुळं खासगीकरणामुळे कार्यक्षमता वाढेल असाही दावा केला जात आहे. मात्र खासगीकरण झाल्यास सरकारचे कारभावर नियंत्रण उरेल का असाही प्रश्न जाणकार विचारत आहेत.

महाराष्ट्रात या आधी सरकारी पदांसाठी खाजगी कंपन्यांमार्फत नोकर भरती करण्याचा प्रयत्न झाला होता तेव्हा मोठा नोकर भरती घोटाळा उघड झाला. आता नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अर्थात खाजगी क्षेत्रातील या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू होणार नसल्याने सामाजिक संघटनांकडूनही यावर प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. मात्र खाजगी कंपन्यांना हीच कामे करण्यासाठी सरकार किती पैसे देणार आहे हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. या कंपन्या राजकारण्यांच्या तर नाहीत ना? असा प्रश्न विचारला जात आहे.