Lavasa Verdict : पुणे जिल्ह्यात उभारलेल्या लवासा (Lavasa Project) हिल स्टेशनविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय आज निर्णय देणार आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचं उल्लंघन करून आणि विविध विभागांकडून बेकायदा परवानग्या घेऊन हा प्रकल्प उभारण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यामुळे तो रद्द करून लिलावाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केली आहे. शरद पवार यांच्या निकटवर्तीयांचा हा प्रकल्प असल्यानं त्यांच्यावर मेहेरनजर करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.


पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून बेकायदेशीर परवानग्या घेऊन उभारण्यात आलेला लवासा प्रकल्प बेकायदा ठरवत, तो रद्द करावा. तसेच त्याच्या लिलावाच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्या, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालय आपला निर्णय देणार आहे. 


दरम्यान, लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीकडून 2000 साली पुणे जिल्ह्यातील वरसगाव धरणाच्या परिसरात तब्बल 25 हजार हेक्टर परिसरात लवासा प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात करण्यात आली. लवासा प्रकल्प हा स्वातंत्र्यानंतरचं पहिलं हील स्टेशन असेल असा दावा त्यावेळी हा प्रकल्प उभारणाऱ्या हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून करण्यात आला होता. मात्र सुरुवातीपासूनच हा प्रकल्प जमीन खरेदी असेल किंवा पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन असेल यामुळे वादामध्ये राहिला. 2010 साली तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी लवासा प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत प्रकल्पाचं काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हापासूनच लवासा प्रकल्पाच्या आर्थिक अडचणींना सुरुवात झाली. काम बंद करण्याचे आदेश दिल्याने कंपनीचे शेअर्स शेअर मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोसळले होते. त्यातूनच पुढे लवासाने आर्थिक दिवाळखोरीही जाहीर केली होती. त्यामुळे आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या आणि आर्थिक डबघाईला आलेला लवासा प्रकल्पाबाबत आज उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 


महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 



दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी एबीपी माझा लाईव्ह पाहा