फेसबुकवर अजित पवारांची बदनामी केल्याप्रकरणी 15 अकाऊंटधारकांवर गुन्हा

'द कश्मिर फाईल्स' हा चित्रपट राज्यात करमुक्त केला जाणार नाही, केंद्र सरकारने सवलत दिल्यास सर्व राज्यांनाही ती लागू होईल, असं अजित पवार म्हणाले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर टीका करण्यात आली होती.

ajit pawar

बारामती : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची फेसबुकवर बदनामी केल्याप्रकरणी 15 फेसबुक अकाऊंटधारकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बारामतीत तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी 15 जणांविरोधात वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवरुन वडगाव पोलिसांनी भारतीय दंड विधान कलम 294, 500,501, 504,505 अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद केली आहे.

सतिश वर्तक, विश्वजित इंद्रदेव पोटफाडे, विपुल भोंगळे, विनोद पवार, विजय भोंगे, रजनीकांत राठोड, सचिन भैय्या टिप्पते पाटील, शंतनू घाईवत, प्रसन्न निजामपूरकर, ओंकार देवरगावकर, आशुतोष भिताडे, हर्ष शेटे, कुणाल महाडिक, गणेश चोरमारे, अभिजित देशमुख या नावाच्या फेसबुक अकाऊंटधारकांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 

काश्मिरी पंडितांच्या जीवनावर बेतलेला 'द कश्मिर फाईल्स' हा चित्रपट महाराष्ट्रात करमुक्त केला जाणार नाही, केंद्र सरकारने सवलत दिल्यास सर्व राज्यांनाही ती लागू होईल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत म्हणाले होते. त्यानंतर फेसबुकच्या माध्यमातून अजित पवारांवर टीका करण्यात आली होती. संबंधित फेसबुक अकाऊंटधारकांनी अजित पवार यांच्यावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्या होत्या. शिवाय शिवीगाळ करणाऱ्या कमेंट्स केल्या होता. याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी 15 फेसबुक अकाऊंटधारकांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्या तक्रारीवरुन वडगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

पवारांकडून 'द कश्मिर फाईल्स'च्या करमुक्तीचा निर्णय केंद्राच्या कोर्टात
देशभरात चर्चेत असलेला द कश्मिर फाईल्स अनेक राज्यांमध्ये करमुक्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही हा चित्रपट करमुक्त करावा, अशी मागणी भाजपने विधानसभेत केले होती. मात्र पवारांनी भाजपची ही मागणी फेटाळत सध्या हा चित्रपट राज्यात करमुक्त केला जाणार नाही असं स्पष्ट केलं. केंद्राने सवलत दिल्यास सर्व राज्यांनाही ती लागू होईल असं सांगत पवारांनी चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकला होता. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी कश्मिर फाईल्सचा विशेष उल्लेख केला. जर त्यांनी निर्णय घेतला तर सगळ्या राज्यांना लागू होईल. अगदी जम्मू-काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत चित्रपट करमुक्त होईल, असं अजित पवार म्हणाले होते.