पंजाबला अशांत होऊ देऊ नका, आपण इंदिरा गांधींच्या हत्येपर्यंत मोठी किंमत मोजलीय : शरद पवार 

खासदार शरद पवार यांनी म्हटलंय की, पंजाब हे सीमेवरचं राज्य आहे आणि सीमेवरच्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांना आपण अस्वस्थ केलं तर त्याचे दुष्परिणाम होतात. एकदा या देशाने अशांत पंजाबची किंमत दिलेली आहे.

sharadpawar

पुणे: काल पिंपरी चिंचवडमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं. गेल्या दहा-बारा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं जे आंदोलन सुरु आहे तिथं मी स्वतः दोन-तीनवेळा जाऊन आलोय. दुर्दैवाने त्या आंदोलनात सामील झालेल्या घटकाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका सामंजस्याची आहे असं मला दिसत नाही. त्या आंदोलनात सहभागी झालेल्यांमध्ये जास्तीत जास्त शेतकरी हे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान इथले आहेत. त्यात ही पंजाबचाच आकडा जास्त दिसतो. त्यामुळं आमचं केंद्र सरकारला सांगणं असतं की, पंजाबचा शेतकरी अस्वस्थ होऊन देऊ नका, असं पवारांनी म्हटलं. 

पवारांनी म्हटलंय की, पंजाब हे सीमेवरचं राज्य आहे आणि सीमेवरच्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांना आपण अस्वस्थ केलं तर त्याचे दुष्परिणाम होतात. एकदा या देशाने अशांत पंजाबची किंमत दिलेली आहे. अगदी इंदिरा गांधी यांच्या हत्येपर्यंत ही किंमत दिलेली आहे. दुसरीकडे याच पंजाब मधील सर्व शेतकऱ्यांनी अन्न पुरवठ्यासाठी प्रचंड योगदान सतत दिलेलं आहे. या देशाच्या संरक्षणाचा विषय जेंव्हा येतो, तेंव्हा महाराष्ट्रात तुम्ही भाषणं देता. इंच-इंच लढवू म्हणता पण पंजाबच्या सीमेवरील माणूस खऱ्या अर्थाने त्याला तोंड देतो. असा त्याग करणारा घटक काही प्रश्नांसाठी आग्रह धरत असेल, तर त्याकडे राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे. ही राष्ट्रीय गरज आहे, असंही पवार म्हणाले. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या दसऱ्या मेळाव्यातील भाषणानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली मतं मांडली. मात्र, यात त्यांनी चुकीचा आरोप केला. माझी फडणवीस यांना हात जोडून विनंती आहे की असे आरोप करू नका. हे योग्य नाही, असं वक्तव्य शरद पवार यांनी केले. यावेळी केंद्र सरकार कशा पद्धतीने यंत्रणांचा चुकीचा वापर करत आहे, याचा पाढाच पवारांनी वाचून दाखवला. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या दसऱ्या मेळाव्यातील भाषणानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली मतं मांडली. त्यात ते म्हणाले उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री व्हायचं होतं. पण मी सांगतो की स्वतः सत्ता स्थापन करताना त्यात हस्तक्षेप केला होता. जेव्हा चर्चा सुरू होती की नेतृत्व कोणाकडे द्यायचं. तेव्हा मी उद्धव ठाकरे यांचे हात वर केले, त्यांच्या ध्यानीही नव्हतं अन् मनीही नव्हतं. मीच म्हटलं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होतील. तेव्हा सर्वांनी टाळ्या वाजवून स्वागत केलं. माझी फडणवीस यांना हात जोडून विनंती आहे की असे आरोप करू नका. हे योग्य नाही. स्वतः फडणवीस यांना उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल बरंच काही माहिती आहे, अशी माहिती शरद पवार यांनी माध्यमांनी दिली.

वसुलीची चीप अथवा सॉफ्टवेअर त्यांनी दाखवावं. ते मुख्यमंत्री होते, पण त्या पदाला एक मान-सन्मान आहे. मी पण त्या पदावर होतो. मात्र, त्या पदाला फडणवीस धक्का पोहचवत आहेत. मला फडणवीस यांच्याकडून हे अपेक्षित नव्हतं. महाराष्ट्राचा बंगालशी एक घरोबा आहे. त्याला एक मोठा इतिहास आहे. यासाठी शरद पवारांनी बंगाली बोलून दाखवलं हे ऋणानुबंध जुने आहेत. ते आम्ही महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही, म्हणजे नेमकं काय म्हणायचं आहे, असा सवाल पवार यांनी उपस्थित केला.

गुन्हेगारांना सोबत घेऊन कारवाई 
अमली पदार्थाची एक यंत्रणा आहे, जी आजवर कोणाला माहिती नव्हती. नवाब मलिकांच्या नातेवाईकांसोबत काय घडतंय. त्यांच्यावर दबाव आणतायेत. ते केंद्रावर बोलतात, म्हणून त्यांच्यावर हल्ला करता येत नसल्याने त्यांच्या जावयाला अटक केली. नवाब मलिक यांच्या जावयाकडे गांजा सापडला म्हणून अटक केली होती. पण संबंधित तज्ञ मंडळींनी हा गांजा नसून एक वनस्पती आहे, असं सांगितलं. मग न्यायालयाने जामीन दिला. पण यामुळं तुरुंगात अडकून रहावं लागलं. अमली पदार्थ पथकाने दोन साक्षीदार आणले, त्यात एक गुन्हेगार असल्याचं समोर येतंय. नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक करताना एक पंच आणला. तो पंच गुन्हेगार असल्याचं समोर आलं. पण तेव्हापासून तो गायब आहे. पुणे पोलिसांनी त्याच्यासाठी वॉरंट काढलं आहे. म्हणजे हे गुन्हेगारांना सोबत घेऊन कारवाई करतात. गुन्हेगारांना सोबत घेऊन कारवाई करायची आणि चांगल्या लोकांना अडकवायचं, हेच धोरण या यंत्रणेचे दिसते.

..तर भाजपचे नेते खुलासा द्यायला पुढे येतात
यंत्रणेवर आरोप केला तर भाजपचे नेते खुलासा द्यायला पुढे येतात. त्या यंत्रणेच्या प्रमुखांनी उत्तर दिलं तर समजू शकतो, पण भाजप जर त्यावर बोलत असेल. तर याचा स्वच्छ अर्थ आहे की भाजप ह्यांना चालवतं. महाविकासआघाडी सरकार ढासळत नसल्याने, भाजप अस्वस्थ आहे. त्यामुळं राजकीय आकसाने हे होतंय. केंद्र सरकारने या सगळ्या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.