कर्णबधिर आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांशी भेट, मागण्यांवर विचार करण्याचं आश्वासन

कर्णबधिर आंदोलकांच्या मागण्यांसंदर्भात जीआर काढला जाईल, त्यावेळेस चर्चा केली जाईल असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.

मुंबई : पुण्यात कर्णबधिर आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्यानंतर आज राज्यस्तरीय कर्णबधिर असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानभवनात भेट घेतली. या बैठकीत सकारात्मकरित्या मागण्यांवर विचार करु असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आहे. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले आणि राज्यमंत्री दिलीप कांबळे बैठकीवेळी हजर होते. मागण्यांसंदर्भात जीआर काढला जाईल, त्यावेळेस चर्चा केली जाईल असं आश्वासन सरकारने दिलं. आपल्या 14 मागण्यांवर सरकार सकारात्मकरित्या मार्ग काढेल, असं शिष्टमंडळाने सांगितलं. मूकबधिर आंदोलकांच्या मागण्यांवर सहमती झाल्याने दोन दिवस पुण्यात सुरु असलेलं मूकबधिरांचं आंदोलन 26 फेब्रुवारीला मागे घेण्यात आलं आहे. राज्य सरकारने सभागृहात काही मागण्या मान्य केल्याचं लेखी आश्वासन दिलं होतं. तसंच उर्वरित मागण्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीनंतर पूर्ण करणार असल्याचं आश्वासनही देण्यात आलं होतं. मूकबधिर आंदोलक पुण्यातील समाज कल्याण आयुक्तालयासमोर 25 फेब्रुवारीला आंदोलनाला बसले होते. आंदोलक तरुणांवर लाठीचार्ज करुन पोलिसांनी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. त्या रात्रीपर्यंत आंदोलक उपाशी पोटी बसून होते. या प्रकाराचा सर्वच स्तरातून या घटनेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. कोणकोणत्या मागण्यांवर सहमती? मूकबधिरांच्या उच्च शिक्षणासाठी पाच विभागात उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरु करण्यात आले आहेत. लातूर, नाशिक विभागात उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत. सामान्य शासकीय शाळांमध्ये सांकेतिक भाषातज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधे सांकेतिक भाषातज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येईल. सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पात्र ठरवलेल्या मूकबधिरांना वाहन चालक परवाना देण्यात येईल. शासकीय नोकरीत मूकबधिर प्रवर्गात नियुक्त झालेल्या उमेदवारांची बेरा तपासणी करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कर्णबधिर आंदोलकांची भेट घेतली होती. मूकबधिर आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्यामुळे सुप्रिया सुळे आणि राज ठाकरे या दोघांनीही राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. तरुणांवर झालेल्या हल्ल्याबाबत सखोल अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पुणे पोलिस आयुक्तांना दिले आहेत. सुरुवातीला आंदोलकांवर पोलिसांनी गुन्हे नोंदवले होते, मात्र फडणवीसांच्या आदेशानंतर हे गुन्हे मागे घेण्यात आले.