भूखंड बळकावणाऱ्या खासदार संजय काकडेंच्या भावाला कोर्टाचा दणका

पुणे सत्र न्यायालयाने भाजपचे सहयोगी खासदार संजय काकडे यांच्या भावाला दणका दिला आहे. सूर्यकांत काकडे यांनी बळकावलेला 9 एकराचा भूखंड पालिकेच्या ताब्यात परत देण्याचा आदेश पुणे सत्र न्यायालयाने दिला आहे.

पुणे : पुणे सत्र न्यायालयाने भाजपचे सहयोगी खासदार संजय काकडे यांच्या भावाला दणका दिला आहे. सूर्यकांत काकडे यांनी बळकावलेला 9 एकराचा भूखंड पालिकेच्या ताब्यात परत देण्याचा आदेश पुणे सत्र न्यायालयाने दिला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे शेकडो कोटी रुपयांच्या या मोक्याच्या भूखंडावर संजय काकडे यांचे बंधू सूर्यकांत काकडे यांनी तीन महिन्यांपूर्वी कुंपण उभारून हा भूखंड स्वतःच्या ताब्यात घेतला. एवढंच नव्हे तर स्थानिक शिवसेना नेत्यांना हाताशी धरून नऊ एकरांपैकी काही जागेवर गाळे उभारून त्या ठिकाणी दुकानं देखील सुरु करण्यात आली आहेत. मात्र आता न्यायालयाच्या आदेशामुळं काकडे यांनी केलेलं कुंपण 15 दिवसांच्या आत काढावं लागणार आहे. पुणे  महापालिकेची ही मोक्याची जागा बळकावण्याचे प्रयत्न वर्षानुवर्षे सुरु आहेत. मात्र महापालिका प्रशासन मुद्दाम गाफील असल्याचा आव आणत बिल्डरांना रान मोकळं करण्यात आला आहे. नऊ एकराचा हा भूखंड महापालिकेच्या मालकीचा असूनही संजय काकडे यांचे बंधू सूर्यकांत काकडे यांनी त्यावर ताबा मिळवला. महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर तीन महिन्यांपूर्वी त्यांनी या जागेला स्वतःचं कंपाऊंडही केलं. मात्र त्याविरुद्ध काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महापालिकेतील नगरसेवकांनी आवाज उठवला. त्यामुळे सूर्यकांत काकडे विरुद्ध पुणे महापालिका यांच्यादरम्यान सुरु असलेल्या दिवाणी खटल्यात महापालिकेकडून जागेचे सगळे पुरावे सादर करण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने 15 दिवसांच्या आत ही जागा रिकामी करण्याचा आदेश सूर्यकांत काकडे यांना दिला आहे. 1976 साली अर्बन सिलिंग कायदा आल्यानंतर ही नऊ एकर जागा राज्य सरकारने स्वतःच्या ताब्यात घेतली. 1979 मध्ये महापालिकेने राज्य सरकडून ही जागा मोबदला भरून स्वतःकडे घेतली. ती या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि परिचारिका विद्यालय उभारण्यासाठी. मात्र त्यानंतर पुण्यातील बिल्डरांकडून ही जागा बळकावण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. बिल्डरांनी एका बाजूला पुण्यातील राजकारण्यांना हाताशी धरलं, तर दुसऱ्या बाजूला गुंडांच्या टोळ्यांचीही मदत घेतली. त्यामुळे काही हत्येचे प्रकारही घडले. या जागेसाठी अनेक बिल्डरांनी प्रयत्न करून पहिले. शेवटी मूळ मालक आणि सूर्यकांत काकडे यांच्यात करार झाल्याचं दाखवत ही जागा काकडेंनी ताब्यात घेतली. एवढंच नव्हे तर त्यासाठीचा विकास आराखडाही महापालिकेत सादर केला. मात्र आता न्यायालयाने विरोधात निर्णय दिल्यानंतर आपले बंधू या जागेचा ताबा सोडतील असं संजय काकडे यांनी म्हटलं आहे. नऊ एकराचा हा भूखंड बळकावण्यासाठी काकडेंनी  स्थानिक शिवसेना नेत्यांनाही सोबत घेतलं. नऊ एकर जागेपैकी काही जागेवर गाळे उभारून ती जागा शिवसेनेचे महापालिकेतील माजी गटनेते अशोक हरणावळ आणि शिवसेनेचे आणखी एक पदाधिकारी विश्वास चव्हाण यांच्याकडे सोपवण्यात आली. चव्हाण आणि हरणावळ यांनी मात्र आपल्याकडे या जागेचा सातबारा उतारा असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर नऊ एकरांमधील ही जागा दोन मूळ मालकांमधे विभागली गेली असून आपण गाळे ज्या जागेवर उभारले आहेत ती जागा काकडेंनी ज्यांच्याशी करारनामा केला त्या मालकाची नसून दुसऱ्या मालकाची असल्याचा शिवसेना नेत्यांचा दावा आहे. पुणे महापालिकेच्या शहरात अकराशे पेक्षा अधिक मालमत्ता आहेत. मात्र त्यांना व्यवस्थित कुंपण करून त्या स्वतःकडे राखण्याऐवजी महापालिकेचे अधिकारी या जागा बांधकाम व्यवसायिकानच्या घशात कशा घालता येतील याचाच प्रयत्न करत असतात. पुण्याचे कारभारी म्हणून ज्यांना पुणेकरांनी निवडलं आहे, ते नगरसेवक आणि आमदारही स्वतःची जबाबदारी विसरून भूखंडाचे श्रीखंड खाण्यात सामील होतात. त्यामुळे पालिकेच्या मालमत्ता वाचवण्यासाठी  अखेर न्यायालयात दाद मागावी लागते. पण मग जर प्रत्येक प्रकरणात न्यायालच निर्णय देणार असेल तर या नेत्यांचा पुणेकरांना उपयोग काय?, असा सवाल आता उपस्थित केला जातो आहे.