Zilla Parishad Election Maharashtra 2025: 17 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली; आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता
Zilla Parishad Election Maharashtra 2025: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 21 जानेवारीला पुढील सुनावणी आहे.
Zilla Parishad Election Maharashtra 2025: राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्याचा विचार निवडणूक आयोगाकडून केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. ज्या ठिकाणी 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे त्या ठिकाणच्या जिल्हा परिषद निवडणुका या दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा विचार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 21 जानेवारीला पुढील सुनावणी आहे. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे त्यामुळे त्या 17 जिल्हा परिषदा सोडून इतर 15 जिल्हा परिषदांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोग करत आहे.
निवडणुका फार पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत-
महापालिका निवडणुकांच्या संदर्भात कुठलाही अडसर नसल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा कुठलेही निर्देश याबाबत दिलेले नसल्याने महापालिका निवडणुका सुद्धा नगरपालिका नगरपंचायती निवडणुकीनंतर घेण्यासंदर्भात हालचाली राज्य निवडणूक आयोग करत आहे. ज्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. त्या 17 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कोर्टाच्या निर्देशानुसार दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेऊ शकते. जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भातली पूर्ण तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 21 जानेवारीमध्ये असल्याने निवडणुका फार पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ज्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण मर्यादेचा अडसर नाही त्या ठिकाणी निवडणुका देण्याचा मार्ग राज्य निवडणूक आयोगासाठी मोकळा आहे.
महानगरपालिका निवडणुका घेण्यासाठी हालचाली सुरु-
राज्य निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील महानगरपालिका निवडणुका घेण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याची माहिती आहे. 15 ते 20 डिसेंबरदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाकडून 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्यातील 20 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. तर राज्यातील 29 महानगरपालिकांचा विचार करता फक्त चंद्रपूर आणि नागपूर मनपात आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. तुलनेत जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाचा घोळ जास्त आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाला 27 महानगरपालिकांच्या निवडणुका आधी घेणे सोयीस्कर वाटत असल्याने त्यादृष्टीने हालचाली सुरु झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठी 4 नोव्हेंबर रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने 29 महानगरपालिकांच्या आयुक्तांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत महानगरपालिकांमध्ये निवडणुकीची कितपत तयारी झाली, याचा आढावा घेतला जाणार आहे.
राज्यासह देश-विदेशातील महत्वाच्या घडामोडी, VIDEO:
संबंधित बातमी:
महत्त्वाच्या बातम्या
