मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांवर निधीची उधळण करण्यात आली आहे. बिहारचे नितीश कुमार आणि आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू यांच्या टेकूवर भाजपप्रणित एनडीए सरकारचा डोलारा टिकून आहे. त्यामुळे साहजिकच केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget 2024) या दोन्ही राज्यांना झुकते माप देण्यात आले आहे. मात्र, त्याचवेळी अवघ्या काही महिन्यांवर विधानसभा निवडणूक येऊन ठेपलेल्या महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पात काहीही भरीव मिळालेले नाही. यावरुन विरोधक बरीच टीका करत आहेत.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक (Maharashtra Assembly Election 2024) जवळ असतानाही केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने (BJP) हा धोका पत्कारला, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे. भाजपच्या या कृतीचे दोन अर्थ काढले जात आहे. एकतर भाजपने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक जिंकण्याची आशा सोडली असावी किंवा आम्हाला विधानसभा निवडणुकीत भरघोस पाठिंबा द्या, तरच तुम्हाला बिहार आणि आंध्रप्रदेशप्रमाणे भरघोस निधी मिळेल, असा संदेश सत्ताधाऱ्यांना द्यायचा असू शकतो, असा अंदाज 'दैनिक लोकसत्ता'चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केला आहे.
अर्थसंकल्पाच्या मांडणीतून केंद्रातील भाजपने महाराष्ट्राला नेमका काय मेसेज दिलाय?
गिरीश कुबेर यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना भाजपच्या निर्णयांचा अर्थ उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांवर दौलताजादा करण्यात आला आहे. या राज्यांसाठी काहीच सोडलं नाही. अर्थसंकल्प हा एका अर्थाने राजकारणाचा निदर्शक असतो. केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश आणि बिहारमधील सत्ताधारी पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे. भाजपकडे बहुमत नसल्याने आंध्र प्रदेशच्या तेलुगू देसमचे आणि नितीश कुमारच्या जनता दलाचे खासदार आहेत, त्यांच्यामुळे हे सरकार तगून आहे. या दोन राज्य सरकारांना दीर्घकालीन कालावधीसाठी कर्ज काढण्यास मदत, देवस्थानांना मदत, विद्यापीठांना मदत , विद्यापीठ बांधण्यासाठी खर्च, पूल बांधण्यासाठी खर्च, पर्यटनस्थळे विकसित करण्यासाठी खर्च अशी खैरात केंद्र सरकारने केली आहे. यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला, आम्ही त्यांना दणकून मदत करणार, असा याचा सरळसरळ अर्थ निघतो.
हा अर्थ विचारात घेतला तर एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. आजपासून तीन महिन्यांत महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या दोन्ही निवडणुका केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. या दोन्ही राज्यांना अर्थसंकल्पात काहीही देण्यात आलेले नाही. बिहारमध्ये देवस्थानांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार पैसे खर्च करत असेल पण महाराष्ट्रात अशाच स्वरुपाचा प्रकल्प वाट पाहत आहे, त्यासाठी केंद्र सरकार काही करत नाही. मुंबईच्या पुननिर्माणासाठी किंवा मुंबईतील पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात काही करताना दिसत नाही. महाराष्ट्रातील अन्य आव्हांनासाठीही केंद्र सरकार करतंय, औदार्य दाखवतंय, असे दिसत नाही.
याचा अर्थ काय असू शकतो. या अर्थसंकल्पानंतर हा प्रश्न महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना पडला असेल. विरोधकांच्या अर्थाने विचार केला तर ते याचा राजकीय फायदा उठवू शकतात. कारण महाराष्ट्रावर काहीही खर्च केलेला नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्राकडून केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला काहीही अपेक्षा नाही, असा असू शकतो. म्हणजे आपण इथे काहीही केलं तरी त्याचा फायदा नाही, आपली सत्ता येण्याची शक्यता नाही, असा विचार सत्ताधाऱ्यांच्या मनात असू शकतो. पण त्याचवेळी सत्ताधाऱ्यांच्यादृष्टीने ते म्हणू शकतात, बिहार आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी आम्हाला भरभरुन पाठिंबा दिला, त्यांच्यासाठी आम्ही भरभरुन खर्च करायला तयार आहोत. त्यामुळे या निवडणुकीत तुम्ही भरघोस पाठिंबा मिळेल, याची व्यवस्था करा. मग आम्ही तुमच्यावर भरघोस खर्च करु, असा मेसेज केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना महाराष्ट्रातील जनतेला द्यायचा असावा.
आणखी वाचा
अर्थसंकल्पातून उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक वाटा, बिहारही आघाडीवर; महाराष्ट्र, गुजरात कितव्या क्रमांकावर?