Union Budget 2024 नवी दिल्ली: लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर मोदी 3.0 अर्थसंकल्पातून (Budget 2024-25) काय मिळणार, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले होते. मोदी सरकारच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात कृषी, शिक्षण, उद्योग, आरोग्य अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी तरतूद केल्याचं दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे या अर्थसंकल्पातून उत्तर प्रदेश आणि बिहारला कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी जाहीर काल केलेल्या 2024-2025 च्या अर्थसंकल्पातून कोणत्या राज्याला किती वाटा मिळाला, जाणून घ्या...
कोणत्या राज्याला केंद्राचा किती वाटा?
(रक्कम कोटी रुपयांत)
उत्तर प्रदेश
223,737.23
बिहार
125,444.52
मध्य प्रदेश
97,906.09
पश्चिम बंगाल
93,827.7
महाराष्ट्र
78,786.34
राजस्थान
75,156.94
ओडिशा
56,473.74
तामिळनाडू
50,873.76
आंध्र प्रदेश
50,474.64
कर्नाटक
45,485.8
गुजरात
43,378.01
छत्तीसगड
42,492.49
झारखंड
41,245.28
आसाम
39,012.77
तेलंगणा
26,216.38
केरळ
24,008.82
पंजाब
22,537.11
अरुणाचल प्रदेश
21,913.5
उत्तराखंड
13,943.81
हरयाणा
13,632.02
हिमाचल प्रदेश
10,351.86
मेघालय
9566.09
मणिपूर
8930.03
त्रिपुरा
8830.27
नागालैंड
7096.63
मिझोराम
6236.05
सिक्कीम
4839.17
गोवा
4814.23
आंध्र प्रदेश, बिहारला नेमकं काय मिळालं?
केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेश आणि बिहार राज्यासाठी यावेळच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. या तरतुदीच्या माध्यमातून या राज्यांत पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. तसेच नवे विमानतळ, नवे वैद्यकीय महाविद्यालये उभारले जाणार आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत एकट्या भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठता आलेला नाही. त्यामुळे सध्याच्या एनडीए सरकारला आंध्र प्रदेशमधील चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारमधील नितीश कुमार यांच्या पक्षांनी पाठिंबा दिलेला आहे. या दोन पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यास भाजपाचे सरकार पडू शकते. त्यामुळेच या नेत्यांना खुश ठेवण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि बिहार राज्यांसाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे, असा दावा केला जातोय.
नव्या कररचनेत नवं काय?
स्टँडर्ड डिडक्शन 50 हजारांवरुन 75 हजारांवर
3 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न टॅक्स फ्री
3 ते 7 लाख उत्पन्न - 5 टक्के आयकर
7 ते 10 लाख उत्पन्न- 10 टक्के आयकर
10 ते 12 लाख उत्पन्न - 15 टक्के आयकर
12 ते 15 लाख उत्पन्न - 20 टक्के आयकर
15 लाखांवर उत्पन्न - 30 टक्के आयकर
कृषीसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद
कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याचा कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठा फायदा होईल. शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढावी यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवले जाणार आहे. यातून शेतीपिकांचे सर्वेक्षण, मातीची तपासणी अशा सर्व गोष्टींची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. तसेच नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचचली जाणार आहे. आगामी वर्षात आम्ही नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील काही वर्षात एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली आहे.