Sanjay Raut: ठाणेकरांची वाट लावण्याच्या पापात सहभागी होऊ नका; संजय राऊतांचं देवेंद्र फडणवीसांना पत्र, 8 मागण्या!

Sanjay Raut: संजय राऊत यांनी ठाण्यातील प्रस्तावित अमेझॉन डेटा सेंटरबाबत नागरिकांच्या आक्षेपांची दखल घेऊन स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी तसेच प्रकल्पाचा फेरविचार करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.

Sanjay Raut

Source : ABP

Sanjay Raut: ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी ठाण्यातील प्रस्तावित अमेझॉन डेटा सेंटरबाबत नागरिकांच्या आक्षेपांची दखल घेऊन स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी तसेच प्रकल्पाचा फेरविचार करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना पत्र लिहिले आहे. ठाण्यात येत असलेल्या प्रस्तावित अमेझॉन डेटा सेंटरला स्थानिक नागरिकांनी विरोध दर्शवला आहे. ठाण्याच्या निवासी भागात उभारण्यात येणारे डेटा सेंटर म्हणजे जनतेवर लादलेले संकट आहे, असं संजय राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीसांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. हा मुद्दा फक्त तांत्रिक किंवा उद्योगाशी संबंधित राहिलेला नसून स्थानिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेला मुद्दा बनला आहे. 

आदित्य ठाकरे यांनी सदर 'डेटा सेंटर'बाबत वारंवार आवाज उठवून सरकारला संभाव्य धोक्याची जाणीव करून दिली आहे. ठाण्याच्या निवासी क्षेत्रात 54 एकर क्षेत्रावर हा प्रकल्प लादला जात असून याबाबत येथे राहणाऱ्या हजारो जनतेशी कोणत्याही प्रकारचा संवाद साधलेला नाही. या 'डेटा सेंटर'चे दुष्परिणाम नागरिकांना व त्यांच्या पुढच्या पिढीला भोगावे लागतील. याबाबत आवाज उठविणाऱ्या नागरिकांना धमक्या देणे, दहशत निर्माण करणे असे प्रकार सुरू झाले आहेत. ठाण्यातील बदनाम राजकारणी त्यांच्या स्वार्थासाठी हा प्रकल्प आणत आहेत, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे.  तसेच ठाणेकरांची वाट लावण्याच्या पापात सहभागी होऊ नका ही विनंती, असंही संजय राऊतांनी म्हटलं आहे.

मा.मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी ठाणेकरांची वाट लावण्याच्या पापात सहभागी होऊ नका ही विनंती! @PMOIndia https://t.co/OBDmzEtKii

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 21, 2026

संजय राऊतांनी देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहून कोणत्या मागण्या केल्या?

1. ठाणे महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, संबंधित वीज वितरण कंपनी, पाणीपुरवठा यंत्रणा आणि प्रकल्प प्रवर्तक यांची संयुक्त बैठक नागरिकांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आयोजित करावी.
2. प्रकल्पाला दिलेल्या बांधकाम, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, वृक्षतोड आणि पर्यावरणीय परवानग्यांचा सर्व तपशील सार्वजनिक करावा. कोणत्या परवानग्या सध्या लागू आहेत अथवा नाहीत, याचा कायदेशीर आधारही स्पष्ट करावा.
3. प्रकल्पाचा दैनंदिन व कमाल पाणी वापर, पाण्याचा स्रोत, पुनर्वापराचे प्रमाण आणि शीतकरण तंत्रज्ञान यांची स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून पडताळणी करावी. 'वॉटर-फ्री कूलिंग'चा दावा नेमक्या कोणत्या प्रक्रियेपुरता लागू आहे, हे स्पष्ट करावे.
4. प्रकल्पाची कमाल वीज मागणी, स्वतंत्र वीजपुरवठ्याची व्यवस्था आणि परिसरातील वीज वितरण जाळ्यावर होणारा परिणाम यांचा तपशील जाहीर करावा. त्यासाठी आवश्यक सुविधा उभारण्याचा खर्च कोण उचलणार, हेही स्पष्ट करावे.
5. निवासी इमारतींवरील संभाव्य ध्वनी व वायु प्रदूषणाच्या परिणामांची तपासणी करावी. बॅकअप जनरेटर, शीतकरण यंत्रणा आणि बांधकामातून होणाऱ्या प्रदूषणासाठी लागू मर्यादांचे पालन सुनिश्चित करावे.
6. नागरिकांच्या प्रश्नांना प्रकल्प प्रवर्तक व संबंधित अधिकाऱ्यांनी थेट उत्तरे देण्यासाठी खुली सार्वजनिक सुनावणी आयोजित करावी. बैठकीचे इतिवृत्त, दिलेली आश्वासने आणि त्यांच्या पूर्ततेची कालमर्यादा प्रसिद्ध करावी.
7. परवानग्यांच्या अटींचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित कामावर नियमानुसार निर्बंध घालून सुधारणा पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाहीस परवानगी द्यावी.
8. महाराष्ट्रातील डेटा सेंटरसाठी पाणी, वीज, ध्वनी, उत्सर्जन आणि निवासी परिसरावरील परिणाम यांबाबत स्पष्ट राज्यस्तरीय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत. मुळात अशा डेटा सेंटरच्या उभारणीची आज गरज आहे काय यावर चिंतन व्हावे. तोपर्यंत ठाण्यातील डेटा सेंटरला स्थगिती द्यावी.

राज्यासह देश-विदेशातील महत्वाच्या घडामोडी, VIDEO:

संबंधित बातमी: