Sandeep Deshpande on Hindi Language Compulsory : शाळांमधील हिंदी भाषा सक्तीवरुन संदीप देशपांडेंचा हल्लाबोल; म्हणाले, देवेंद्र फडणवीसांना उशीरा शहाणपण सुचलं

Sandeep Deshpande on Hindi Language Compulsory : सरकारने पहिलीपासून तिसरी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावर एक पाऊल मागे घेतल्यानंतर संदीप देशपांडे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधलाय. 

Sandeep Deshpande on Hindi Language Compulsory

Source : ABP Majha

Sandeep Deshpande on Hindi Language Compulsory : इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत तृतीय भाषा म्हणून हिंदी सक्तीची केल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘त्रिभाषा सूत्रा’संदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि इतर संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी सोमवारी रात्री या विषयावर एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर तसेच शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा झाल्यानंतर देशातील विविध राज्यांमधील स्थिती जनतेपुढे मांडली जावी, जेणेकरून राज्याच्या हिताचा निर्णय घेता येईल, असे सूचित केले आहे. तर हिंदी भाषा सक्तीच्या विरोधात मनसेने गेल्या काही दिवसांपासून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आता सरकारने पहिलीपासून तिसरी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावर एक पाऊल मागे घेतल्यानंतर मनसे नेते संदीप देशपांडे (Sandeep Deshpande) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधलाय. 

देवेंद्र फडणवीसांना उशीरा शहाणपण सुचलं

संदीप देशपांडे म्हणाले की, चर्चा केली ही चांगली गोष्ट आहे. आम्ही त्याचे स्वागत करतो. राज्यात जेवढे शिक्षण तज्ञ आहे. त्यांनी सांगितले की, लहान मुलांवर बोजा वाढवू नका. याचा सरकारने विचार करावा. मुळात देशात कुठेही त्रिभाषा सूत्र नाही. फडणवीसांना उशिरा सुचलेले हे शहाणपण आहे. जोपर्यंत हिंदी भाषा सक्ती मागे घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही. सरकार म्हणत आहे की, NEP मध्ये म्हटले आहे, पण असे कुठेही NEP मध्ये नाही. त्यात म्हटलं आहे की, तेथील स्थानिक सरकारने निर्णय घ्यावा. इतर राज्यात असे कुठेही नाही. मग हे सरकार का करत आहे? आमचे म्हणणे आहे की, तिसरी भाषा अनिवार्य हा शब्द आहे तो काढावा, असे त्यांनी यावेळी म्हटले. 

मुळात तिसऱ्या भाषेची गरज काय?

दरम्यान,  महाराष्ट्रात फक्त मराठीची सक्ती असून राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषेची तिसरी भाषा म्हणून सक्ती करण्यात आलेली नाही, तर पुर्वीपासून पाचवी ते आठवी पर्यंत असलेली हिंदीची सक्ती आमच्या सरकारने काढून पर्यायी ऐच्छिक भाषा म्हणून हिंदी उपलब्ध करुन दिली व अन्य पर्याय उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे राज्यात सध्या सुरू असलेल्या चर्चा या अवाजवी, अतार्किक आणि अवास्तव आहेत, असे मंत्री आशिष शेलार यांनी म्हटले होते. याबाबत विचारले असता संदीप देशपांडे म्हणाले की, मला एक समजत नाही की, हिंदी भाषेतून कोणती समानता येणार आहे आणि नाही आली तर कोणती असमानता येणार आहे? आपण पाचवी पासून शिकलो ना. आता करत आहोत ना. महाराष्ट्रातील साहित्यिक, कलाकार, तज्ञ यांचा देखील विरोध आहे.  मुळात तिसऱ्या भाषेची गरज काय? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. 

आणखी वाचा