विधानसभा अध्यक्ष वेळापत्रकात बदल करणार? आमदार अपात्रतेवर राहुल नार्वेकरांची महाधिवक्त्यांसोबत चर्चा

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करुन यापूर्वी तयार केलेलं वेळापत्रकच सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचं ठरवलं आहे.

Rahul Narvekar

Maharashtra Political Crisis : आमदार अपात्र दिरंगाई प्रकरणात (Shiv Sena MLA Disqualification Case) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar) यांनी तयार केलेल्या वेळापत्रकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) ताशेरे ओढले आहेत. त्यानंतर अध्यक्षांना आज पुन्हा सुनावणीबाबत सविस्तर माहिती देऊन सुधारित वेळापत्रक न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narwekar)  राज्याचे महाधिवक्ता  बिरेंद्र सराफ यांच्याशी चर्चा केल्याची   माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वी सविस्तर चर्चा झाल्याची सूत्रांनी एबीपी माझाला दिली आहे. 

 विधानसभा अध्यक्ष वेळापत्रकात बदल करणार?  

 गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना अत्यंत कठोर शब्दांत फटकारलं आणि वेळापत्रक फेटाळलं आणि सुधारित वेळापत्रक दाखल करण्यास सांगितलं.30  ऑक्टोबरपर्यंत नवे वेळापत्रक सादर करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर  विधानसभा अध्यक्ष उद्या देशाचे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांची भेट घेणार आहे. त्याअनुषंगाने वेळापत्रकात नेमके काय बदल करायचे? यावर कायदेशीर सल्ला घेतला जाणार आहे. 

आमदार अपात्र प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी तयार केलेल्या वेळापत्रकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर अध्यक्षांना आज पुन्हा सुनावणीबाबत सविस्तर माहिती कोर्टाला द्यायची आहे.  विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे दिल्ली दौऱ्यावर जाणार असून त्यावेळी नवे वेळापत्रक तयार करण्यासंदर्भात कायदा तज्ज्ञांसोबत चर्चा करणार असल्याची माहिती आहे. 

विधानसभा अध्यक्षांना दोन वेळा अत्यंत कठोर शब्दांत फटकारलं

विधानसभा आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीस जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याने सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना दोन वेळा अत्यंत कठोर शब्दांत फटकारलं आहे. या सुनावणीचे वेळापत्रक 30 ऑक्टोबरला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि दोन महिन्यात निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 

कोर्ट काय म्हणाले?

11 मे पासून अध्यक्षांनी केलेले नाही. विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावेच लागेल,  अशी टिप्पणी सरन्यायाधिशांनी केली आहे.दैनंदिन काम करताय तर त्यानुसार निर्णय घ्यावा लागेल.  जर तुम्ही ठोस निर्णय घेत नसाल तर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल.  याचिका निवडणूक आयोगासमोर नाही तर अध्याक्षांसमोर आहे. आतापर्यंत झलेले छोटे मोठे निर्णय सांगू नका, अध्यक्षांचे वेळापत्रक द्या. दसऱ्याच्या सुट्टीमध्ये  अध्यक्षांसमोर बसून तुषार मेहता  वेळापत्रक ठरवतील, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.  

हे ही वाचा :