वायनाडमध्ये राहुल गांधींच्या कार्यालयाची तोडफोड, दोषींवर कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

Rahul Gandhi Office Vandalised: केरळमधील वायनाडमध्ये काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या कार्यालयाची तोडफोड करण्यात आली आहे.

rahul gandhi

Rahul Gandhi Office Vandalised: केरळमधील वायनाडमध्ये काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या कार्यालयाची तोडफोड करण्यात आली आहे. भारतीय युवक काँग्रेसने एका ट्विटमध्ये आरोप केला आहे की एसएफआयचे झेंडे धरलेल्या काही गुंडांनी राहुल गांधींच्या वायनाड कार्यालयाच्या भिंतीवर चढून कार्यालयाची तोडफोड केली. कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही दुखापत झाल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. याच दरम्यान, केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी दोषींवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे एसएफआयचे कार्यकर्ते संतप्त झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांना या मुद्द्यावर राहुल गांधींचे मत जाणून घ्यायचे होते, त्यांनी अद्याप यावर आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे या एसएफआयच्या कार्यकर्तांनी निदर्शने केली आणि नंतर राहुल गांधी यांच्या कार्यालयाची तोडफोड केली. समोर आलेल्या या घटनेच्या व्हिडीओमध्ये काही आंदोलक कार्यालयाच्या खिडकीतून आत जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसत आहे. तर दुसर्‍या व्हिडीओमध्ये पोलीस आंदोलकाला घटनास्थळावरून ताब्यात घेताना दिसत आहेत. तत्पूर्वी, काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण संबंधित मोठा निर्णय दिला होता. संरक्षित जंगले, वन्यजीव अभयारण्यांभोवतीचा एक किलोमीटरचा संपूर्ण परिसर इको सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) असणार आहे, असे त्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. ईएसझेडच्या सर्व कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.

केरळमध्ये या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली, तर इको सेन्सेटिव्ह भागात राहणाऱ्या लोकांचे काय होईल, ते कुठे जातील? या मुद्द्यावर एसएफआयच्या कार्यकर्त्यांनी वायनाडमध्ये निदर्शने करून राहुल गांधींचे विचार जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या मुद्द्यावर राहुल गांधी आतापर्यंत माध्यमांशी बोलले नसले तरी त्यांनी यासंबंधित पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलं आहे. या पत्रात राहुल गांधींनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वायनाडच्या स्थानिक लोकांची चिंता खूप वाढली आहे. या एका निर्णयामुळे शेतीपासून इतर कामांमध्ये फरक पडणार आहे. अशा परिस्थितीत पर्यावरणासोबतच लोकांच्या सोयी आणि राहणीमानाचीही काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांच्या वतीने पंतप्रधानांना करण्यात आले आहे.