Rahul Gandhi: महाराष्ट्रातील पहिल्याच सभेत पहिलं आश्वासन, आदिवासींच्या बालेकिल्यात राहुल गांधींची गर्जना, सत्तेत आल्यास जातीय जनगणनेची हमी

Rahul Gandhi in Nandurbar: आदिवासी, दलित आणि मागासांच्या हक्कासाठी जातीय जनगणना आवश्यक असल्याचे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केले. ते मंगळवारी नंदुरबारमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत बोलत होते.

Rahul Gandhi Rally

Source : Rahul Gandhi \ Facebook

नंदुरबार: देशातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा योजनेचे वार्षिक बजेट हे 65 हजार  कोटी रुपयांचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 वर्षांच्या मनरेगा योजनेचे पैसे एकत्रित करुन जितकी रक्कम होईल तेवढ्या रुपयांचे अब्जाधीश उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले आहे, असे वक्तव्य काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी केले. राहुल गांधी यांच्या भारत न्याय यात्रेने मंगळवारी महाराष्ट्रात प्रवेश केला. यावेळी नंदुरबारमध्ये राहुल गांधी यांची सभा पार पडली. या पहिल्याच सभेत राहुल गांधी यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांचा मुद्दा उपस्थित करत पंतप्रधान मोदी (PM Modi) यांना लक्ष्य केले. देशात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 8 टक्के इतकी आहे. तितक्या प्रमाणात आदिवासी समाजाला देशातील सरकारी संस्था, सरकार, खासगी रुग्णालये, प्रशासनात प्रतिनिधित्व मिळत आहे का, असा सवाल राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला. आदिवासी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी जातीय जनगणना करणे आवश्यक आहे. हाच काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दा असेल. देशातील आदिवासी, दलित आणि मागास जातींना 'दुखापत' झाली आहे, त्यासाठी एक्स रे, एमआरआय करण्याची गरज आहे. तीच गरज जातीय जनगणनेच्या माध्यमातून पूर्ण होईल, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. 

आदिवासी हे देशातील संपत्तीचे मूळ मालक आहेत. मात्र, मोदी सरकार ही साधनसंपत्ती देशातील मुठभर अब्जाधीश उद्योगपतींच्या हातात देऊ  पाहत आहे. आता अनेक आदिवासींकडे जमिनी शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. तुम्हाला हे सरकार भीक मागायला लावत आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासींचे एका रुपयाचेही कर्ज माफ केलेले नाही. पण त्यांनी देशातील 22 उद्योगपतींचे कर्ज माफ केल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले. मनरेगाच्या 24 वर्षांच्या बजेटचा पैसा या उद्योगपतींवर खर्च करण्यात आल्याचेही राहुल गांधी यांनी सांगितले.

काँग्रेसने वनजमिनींच्या अधिकाराचा कायदा आणला होता. मात्र, भाजपने हा कायदा कमकुवत केला. आदिवासींचा जमिनीवरील दावा फेटाळण्यात आला.भाजपने आदिवासी समाजाला त्यांच्या जमिनींचा ताबा दिला नाही. देशात काँग्रेसची सत्ता आल्यास आम्ही एका वर्षात आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत करु, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले. जिथे आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 50 टक्के आहे तिथे आम्ही संविधानातील शेड्यूल 6 ची अंमलबजावणी करु. जेणेकरुन आदिवासींना स्थानिक स्तरावरील निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळेल, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले. 

आणखी वाचा