Nagpur ZP: जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
सर्वोच्च न्यायालयापुढे झालेल्या सुनावणी दरम्यान ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. आता राज्य सरकारकडून तीन महिन्यांत निवडणुका घेतल्या जातील हे स्पष्ट आहे.
नागपूरः सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अहवाल मान्य केला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी (OBC) आरक्षणातील अडथळा दूर होऊन जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगण्यात येते.
जिल्हा परिषदेतील (ZP) विद्यमान कार्यकारिणीचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ 17 जुलै रोजी संपला. अध्यक्षपदाचे आरक्षण न निघाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. 16 जुलैला ही निवडणूक होणार होती. परंतु, त्यापूर्वीच शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने निवडणुकीला स्थगिती देत अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या कार्यकाळास मुदतवाढ दिली होती. या निर्णयाच्या विरोधात सत्ताधारी कॉंग्रेसने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात (Nagpur High court) धाव घेतली होती. दरम्यान याच काळात मुदतवाढीबाबत कायद्यात सुधारणा करीत अध्यादेशही काढला. राज्य सरकारने ही मुदतवाढ तीन महिन्यांसाठी असून त्या कालावधीत निवडणुका घेतल्या जातील असे, न्यायालयात सांगितले होते. तसेच या कालावधीत ओबीसी आरक्षणासाठी राज्याकडून प्रयत्न केले जातील, असेही सरकारने न्यायालयाला (Maharashtra Government) सांगितले होते. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयापुढे झालेल्या सुनावणी दरम्यान ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे आता जि.प. अध्यक्ष आणि पं.स.सभापती पदासाठी आरक्षणाची सोडचिठ्ठी काढण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. आता राज्य सरकारकडून तीन महिन्यांत निवडणुका घेतल्या जातील हे स्पष्ट आहे.
आरक्षणात काय होईल?
सध्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे अनुसूचित जाती महिलेसाठी आरक्षित आहे. यापूर्वी ओबीसी व खुला प्रवर्गातील महिलेसाठी पद आरक्षित होते. त्यामुळे आता खुला किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अध्यक्ष पदाचे आरक्षण निश्चित होण्याची शक्यता आहे. नेमके कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षण निघते, याकडेच सर्वांच्या नजरा लागल्या आहे.
सभापतींना मुदतवाढ
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षासोबत राज्य सरकारने विषय समिती सभापतींनाही मुदतवाढ दिली. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ 17 जुलै रोजी संपुष्टात आला. परंतु ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आरक्षण काढण्यात आले नव्हते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. परंतु राज्य शासनाने या निवडणुकीला स्थगिती देत अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने याला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
जिल्हा परिषदेत चार विषय समिती सभापती आहेत. सभापती पदावर भारती पाटील, तापेश्वर वैद्य व नेमावली माटे व उज्ज्वला बोढारे यांची नियुक्ती आहे. यांचा कार्यकाळ 30 जुलै रोजी संपुष्टात येणार आहे. अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना मुदतवाढ दिल्यानंतर शासनाने सभापतींनाही मुदतवाढ दिली.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
