Smriti Irani Defamation Case: केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि पवन खेरा यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, कागदपत्रे पाहिल्यावर असे दिसते की गोवा सरकार आणि उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी स्मृती किंवा त्यांच्या मुलीला नव्हे तर अँथनी डगामा यांना नोटीस पाठवली होती. स्मृती इराणी किंवा त्यांच्या मुलीच्या नावाने कधीही परवाना जारी करण्यात आलेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्या रेस्टॉरंटची मालकही नाही. एवढेच नाही तर त्यांनी स्वतः परवान्यासाठी कधी अर्जही केलेला नाही, असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि पवन खेरा यांनी स्मृती इराणी आणि त्यांच्या मुलीवर गोव्यात बेकायदेशीरपणे बार चालवत असल्याचा आरोप केला होता. याविरोधात स्मृती इराणी यांनी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, रेस्टॉरंट आणि रेस्टॉरंट ज्या जमिनीवर बांधले आहे ती जमीन स्मृती किंवा त्यांच्या मुलीच्या नावावर नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
गोवा सरकारने बजावलेली कारणे दाखवा नोटीसही स्मृती आणि त्यांच्या मुलीच्या विरोधात नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. इराणी यांनी ही सर्व माहिती न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे. या सर्व गोष्टींचा संदर्भ देत न्यायालयाने जयराम रमेश आणि पवन खेरा यांना सोशल मीडियावर पडलेल्या सर्व आक्षेपार्ह पोस्ट काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने काँग्रेस नेते जयराम रमेश, पवन खेरा आणि नेट्टा डिसोझा यांना समन्स बजावले आहे. स्मृती इराणी यांनी पवन खेरा आणि जयराम रमेश यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या मानहानीच्या प्रकरणात न्यायालयाचा हा आदेश आला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्य: