प. महाराष्ट्रातील मराठा कुणबी समाजाला जीआरचा फायदा होणार नाही; मंत्री बावनकुळेंनी स्पष्टच सांगितलं

सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा आणि ओबीसी समाज आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे.

Chandrashekhar bawankule maratha GR

Source : Abp

​मुंबई: "ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारची भूमिका ठाम असून, कोणाच्याही ताटातील वाटा काढून दुसऱ्याला दिला जाणार नाही," अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar bawankule) यांनी आज येथे दिली. ​ओबीसी (OBC) आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून तीन प्रमुख नेत्यांमध्ये वेगवेगळी मते असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता ते म्हणाले, 2 सप्टेंबरचा शासन निर्णय न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे, त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य होणार नाही. मात्र, हैद्राबाद गँझेटियर हे मराठवाडा आणि विदर्भ या भागापुरतेच लागू असून पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा (Maratha) कुणबी समाजाला त्याचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे, ओबीसी नेत्यांनी गैरसमज करुन घेऊ नये, असेही ओबीसी उपसमितीचे प्रमुख असलेल्या बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. 

सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा आणि ओबीसी समाज आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे. ओबीसी नेत्यांनी 2 सप्टेंबरचा शासन आदेश हा ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला घालणारा असल्याचं म्हटलं. त्याच, अनुषंगाने बीडमध्ये ओबीसींचा महाएल्गार मेळावा देखील संपन्न झाला. तर, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मनातील खंत आक्रमक व भावनिकपणे बोलून दाखवली. आता, यासंदर्भात बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, कोणच्याही ताटातील दुसऱ्या कोणाला दिले जाणार नाही याबाबत नेत्यांनी खात्री बाळगावी, असे म्हटलं आहे. 

 नागपूरच्या विकासाला गती 

​महसूलमंत्र्यांनी नागपूरच्या विकासासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीची माहिती दिली. ते म्हणाले, "नागपूर ग्रामीण, एनएमआरडीए (NMRDA) आणि नागपूर शहराच्या विकासाकरता आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत."
​"विविध शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत सहजतेने पोहोचावा, यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे नागपूर परिसरातील विकासकामांना मोठी गती मिळेल," असा विश्वासही बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा